डिबी विष्ट/ईमेज:

बझाङ । सरकारले हलिया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेको करिब १ दशक पुगेको छ ।

तर बझाङमा भने अझै पनि कतिपय हलिया यसबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ मुक्त भएकाहरुको पनि उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

विसं २०६५ साल भाद्र २० गते सरकारले हलियाप्रथा अन्त्य भएको घोषणा ग¥यो 

वर्षौदेखि अर्काको घरमा सकिनसकि दाससरह काम गरिरहेकाहरुले केही राहत महसुस गरेका थिए ।

यस्तो स्वागतयोग्य काम भन्दै तत्कालीन सरकारले चर्चा पनि बटुल्यो ।

तर अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यो घोषणाले मुलतः खासै प्रभाव पारेको छैन ।

घरबार र जग्गाजमिनविहीन भएकाहरु अहिले पनि साहुको घरमा उस्तै तरिकाले काम गरिरहेका छन् । काम गर्न छाडेकाहरुलाई पनि दैनिकी गुजार्न निकै समस्या छ ।

सरकारले हलियाको परिचयपत्र  घरघरमा पुर्‍याएपनि सबैले त्यो परिचयपत्र पाएनन् । पहुँचवालाहरुको हातमा त्यो परिचयपत्र पुग्यो ।

तर उनीहरु भने साहुको घरमा काम नगरे बिहानबेलुका हातमुख जोर्न समस्या रहेको गुनासो गर्छन् ।

अर्कोतिर हलियाबाट मुक्त भएकाहरुको पनि उचित पुनस्र्थापना नहुँदा समस्या उस्तै छ ।

बर्र्षौंपहिले बाबुबाजेले लिएको ऋणको नाममा  साहुले उनीहरुलाई काम लगाइरहेका छन् ।

सरकारको राहत पनि नपाएका उनीहरु दैनिक अर्काको घरमा दाससरह कठोर परिश्रम गरेपनि आफ्ना बालबच्चालाई पढाउन सकेका छैनन् ।

कोही त यस्ता पनि छन् जसलाई हलियाप्रथा मुक्त भइसकेको पनि पत्तो छैन ।

यस्तो दयनीय अवस्थाबाट गुज्रेका यस्ता हलिया बझाङमात्र होइन अन्य जिल्लामा पनि अवस्था उत्तिकै छ ।

हलियाहरुका नाममा आएको राहतसम्म उनीहरुले नपाउनु निकै अशोभनीय र अन्यायपूर्ण छ ।

जिल्लाका कतिपयलाई साहुको काम गर्न छोडेर अलग भएपछि पहिलेका साहुले पनि वास्ता गर्दैनन् र सरकारबाट पनि राहत पाउन सकेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तथ्याङ्क अनुसार बझाङमा २ हजार ८ सय ४८ जना हलिया रहेका छन् ।

यीमध्ये अधिकांश हलिया घरजग्गाको अभावमा टहरामुनी रात बिताउँदै आएका छन् । यस्तो दयनीय अवस्थाबाट मुक्त गर्न सरकारले केही पहल गर्न आवश्यक छ ।