काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको साढे पाँच महिना बितिसकेको छ । तर संसद्ले अझै त्यसलाई छलफलका कार्यसूचीमा राखेको छैन् ।

यसबाट संसद्ले न्यायपालिकामाथि चरम बेवास्ता गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

न्यायपालिकाका प्रमुखमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेयता प्रतिनिधि सभाको बैठक निरन्तर चल्दै आएको छ । तर, संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरुले महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन चासो नदिँदा व्यक्तिमाथि रिस साँध्न मात्र उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

कुनै व्यक्तिलाई अभियोग लगाइसकेपछि कि पारित गर्नुपर्ने कि सफाइ दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भए पनि त्यसलाई बिर्सेर संसदले हेलचेक्र्याइँ गरेको विश्लेषण भइरहेका बेला कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएनले सोमबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर न्यायपालिकामाथिका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।