काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले प्राकृतिक स्रोत र साधनमा स्थानीय तहको अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा खानेपानी तथा सरसफाई विधेयकमा छलफल गर्दै सांसदहरुले खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक, २०७६ संघीयता लागू भएपछि पनि स्थानीय तहको स्रोत र साधन संघीय सरकारको अधिकार कायम रहने गरी आएको बताएका हुन् ।

बैठकमा सांसदहरुले खानेपानीको स्रोत व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण पनि स्थानीय सरकार मातहत राख्नुपर्ने बताए । सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले विधेयक संघीयता लागू भएपछि पनि स्थानीय तहको स्रोत र साधन संघीय सरकारले नै कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने खालको आएको बताउनुभयो ।

उहाँले संघीय तथा प्रदेश निर्वाचन नजिक आएकाले समितिले विधेयक रोक्न नहुने बताउनुभयो । सांसद देवकोटाले संघीय सरकारले ठूला योजना बनाएपनि साना योजनाहरु स्थानीय सरकारले बनाउने ब्यबस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसद डा. विमला राई पौड्यालले खानेपानीको स्रोत व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण स्थानीय सरकारको भएको बताउनुभयो । डा. राईले अभिलेखिकरण गरेर स्थानीय तहलाई दिने र स्थानीय तहले आफ्नो नियम अनुसार नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले खानेपानी तथा सरसफाई जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएकाले यस सम्बन्धी विधेयक अड्काएर राख्न उचित नहुने भन्दै तत्काल पारित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक तात्कालिन सरकारले २०७६ सालमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको थियो । नेपाली जनताको स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी प्रयोग गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्दै सरसफाई सेवा समेत उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्न यो विधेयक दर्ता गराइएको थियो ।

सरकार र संसदको प्राथमिकता नपरेका कारण अहिलेसम्म पास भएर कानून बन्न सकेको छैन ।