रोमन आचार्य (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख २० । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र अहिले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने माग जोडतोडले उठिरहेको छ ।

यसअघि, नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक दुईपटक बसेको छ । ती बैठकहरुमा अधिकांश सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यक्षमता र सरकार सञ्चालनको शैलीमा चर्को विरोध गर्दै आएका थिए ।

पहिलोपटक २०७५ साल पुसमा बसेको नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमा फरक मत राख्दै नेता वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अधिकार कटौतीको माग गरेका थिए ।

ओलीले अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका सफलतापूर्वक सम्पादन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै गौतमले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन माग गरेका थिए ।

सोही बैठकमा नेता गौतमले केन्द्रीय समितिमा १६ प्रतिशत महिला सहभागिता बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।

एक वर्षपश्चात् अर्थात् २०७६ पुसमा सम्पन्न दोस्रो स्थायी समिति बैठकमा पार्टी संस्थागत हुन नसकेको र पार्टीभित्र पूर्वएमाले तथा पूर्वमाओवादी गुट हावी भएको आवाज उठेको थियो ।

अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिमा बसेको बैठकमा सरकारको छवि जनतामा धमिलिएकोप्रति चिन्ता प्रकट गरिएको थियो ।

बैठकमा नेता माधवकुमार नेपालले एक व्यक्ति एक पदको पक्षमा कुरा उठाएका थिए ।

उनीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले १४ बुँदे असहमति राख्दै सरकारको कार्यशैलीको विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको गुनासो गरे ।

सरकारको कार्यशैलीका कारण जनतामाझ गएर सरकारको प्रतिरक्षा गर्न सम्भव नभएको, क्षताभन्दा चाकडी र चाप्लुसीका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकटलाई जिम्मेवारी दिने गरेको गुनासो सदस्यहरुले गरेका थिए । सोही बैठकमा संविधान संशोधनका केही विषयहरु पनि उठेका थिए ।

बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको मिति तय गर्दै वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउन विधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त बैठकमा सचिवालयको आकार बढाउनुपर्ने माग उठेको थियो ।

शीर्ष नेताहरुले गुटलाई प्रश्रय दिएको र अहिलकै अवस्था कायम रहे पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त हुनेसम्मका चेतावनी सदस्यहरुले दिएका थिए ।

समग्रमा हरेक बैठकमा सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीकै बढी आलोचना हुने गरेको थियो । नेतृत्वलाई सच्चिन सदस्यहरुको आग्रह रहने गर्दथ्यो । अहिले फेरि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने दबाब नेतृत्वमा छ ।

स्थायी कमिटी बैठक बसे यसअघिका बैठकमाभन्दा नेतृत्वले थप कडा प्रश्नहरुको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।