फाइल तस्विर

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी वार्षिक बजेटमा ‘चुरे जोगाऊ : मधेस बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत १८ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । चुरे दोहनका कारण परेको प्राकृतिक प्रभाव नियन्त्रण गर्नमा बजेट विनियोजन गरे पनि चुरे दोहन रोक्ने हकमा मधेस सरकार पनि संघीय सरकारजस्तै निरीह साबित भएको छ। चुरे संरक्षण क्षेत्रमा जारी सीमाविहीन दोहनदेखि कानुनी हैसियतबिना सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग नियन्त्रण गर्ने सवालमा मधेस सरकारको गतिविधि भाषणमै सीमित देखिएको छ ।

मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामवरपर एक दर्जन क्रसर उद्योग कानुनी हैसियतबिना सञ्चालित छन् । मधेस प्रदेशको राजधानीमै कानुनविपरीत क्रसर सञ्चालित भइरहँदा मधेस सरकार मूकदर्शक बनेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय जनकपुरधामको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा सञ्चालित ११ वटै क्रसर उद्योगले कानुनी हैसियत गुमाइसकेका छन् । कानुनी रूपमा यी क्रसर सञ्चालन नहुनुपर्ने हो तर सबै सञ्चालनमा छन् ।

धनुषाको तल्लो गोदारमा महादेव महतो सञ्चालक रहेको कमला स्टोन क्रसर उद्योग, लबटोलीमा सञ्जय शर्मा सञ्चालक रहेको कमलामाई क्रसर उद्योग, ज्ञानकुमारी देवी सञ्चालक रहेको क्षीरेश्वर महादेव क्रसर उद्योग, अरुणकुमार साह सञ्चालक रहेको जयमातादी स्टोन क्रसर उद्योग, विनोद साह सञ्चालक रहेको सुमित क्रसर उद्योग, मञ्जु क्षेत्री सञ्चालक रहेको धनेश्वर क्रसर उद्योग, नागेन्द्र साह सञ्चालक रहेको संकटमोचन क्रसर उद्योग, सत्येन्द्रकुमार श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको मिथिला क्रसर एन्ड कंक्रिट उद्योग, रोहितकुमार साह सञ्चालक रहेको साह गिटी उद्योग, योगमाया देवी झा सञ्चालक रहेको कुमारी माँ गिटी उद्योग र विनोद साह सञ्चालक रहेको सुभाष क्रसर उद्योग कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख देवेन्द्रकुमार झाले बताए ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।