सांकेतिक तस्विर

काठमाडौं । ‘तीन वर्षयता ७ सय ८९ जना सुत्केरीको मृत्यु, ५ करोड छुट्टयाइएको पैसा पनि पूर्णरूपमा परिचालन हुन नसकेको’ भन्ने थाहा पाएर मलाई मनमा लाग्यो, ‘सुत्केरीको मृत्युको यो सङ्ख्याले नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय अनि सांसदहरूमा आगो बाल्नुपर्ने थियो तर बलेन किनभने यीमध्ये कोही पनि धनी परिवारका, काठमाडौंका र धेरै पढेका घरका महिलाहरू थिएनन्। मृत्यु हुनेमा कति दलित, कति सीमान्तकृत, कति कर्णाली र सुदुर पश्चिमका महिला थिए भन्ने तथ्याङ्क स्पष्ट बाहिर आयो भने थाहा हुने छ कि नेपालमा सीमान्तकृतहरूको जीवनको महत्व कति न्यून छ। तर यसको लेखाजोखा सरकारले राख्ने नै छैन।

काठमाडौं, विराटनगरमा ३ वर्षमा ७ सय ८९ जना सुत्केरीको मृत्यु भएको भए के संसद्, मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्रालय चुपचाप हेरिरहन्थेरु यति धेरै सुत्केरीको मृत्यु हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सांसदका लागि यो एक सिर्फ सङ्ख्या भएको छ। जसको मृत्यु हुन्छ, उसको परिवारका लागि त पहाड नै खस्छ। तर जनताको जीवनमा पहाड खस्नु–नखस्नुसँग नेताको वास्ता नै हुँदैन। यो मृत्यु भएकाहरूको अवस्था हेर्दा कि उमेर नपुग्दै गर्भवती भएका, कि धेरै सन्तान जन्माएका कि सुत्केरी हुँदा रगत धेरै बगेका र कुपोषित भएका महिलाहरू छन्।

साथै धामीहरूलाई देवता मानेर सुत्केरीलाई समस्या परेपछि पनि मन्त्र गरेर नै निको पार्ने अन्धविश्वासले गर्दा पनि सुत्केरीको ज्यान गएको छ। स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक अस्पतालमा प्रसवको अवस्थामा रगत आवश्यक पर्दा केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सरकारलाई पनि थाहा हुन्छ तर स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी गराऔँ भनेर भाषण र आमसञ्चारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बोलिरहँदा आमाको मृत्यु हुने सामाजिक कारणहरू चाहिँ सरकारले खोज्दैन।किन दलितहरूको, किन कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मान्छेको, किन गरिब आमाहरूको मृत्यु दर बढी छरु किन अझै पनि आमाहरूले ६, ७, ८ वटा बच्चा जन्माएका छन् भन्ने प्रश्न सिंहदरबारले कहिलै गर्दैन।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।