गण्डकी प्रदेश : बजेटको ७५ प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रीको दाबी « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
२० असार २०७९, सोमबार | Mon Jul 4 2022


गण्डकी प्रदेश : बजेटको ७५ प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रीको दाबी


65
Shares

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले प्रदेशको बजेट ७५ प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बरालले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेटको ७५ प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने दाबी गर्नुभयो ।

प्रदेशको समृद्धिको लागि बजेटमा कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ १० लाखभन्दा माथिका योजनालाई बजेटले समेटेको बताउँदै अर्थमन्त्री बरालले संघीयताको मर्मअनुसार साना योजनाहरूलाई स्थानीय तहलाई नै सुम्पिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘हाम्रा आवश्यकता असीमित छन्, चाहना धेरै छन् तर स्रोतको सीमितता छ, सीमित स्रोतबाट प्राथमिकिकरण गरी आवश्यकताहरू क्रमशः पूरा गर्दै लैजानुपर्ने वर्तमान यथार्थता हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले प्रस्तुत बजेटले सबैका ती विविध चाहना नसमेटेको हुनसक्छ तर आधारभुत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशलाई आगामी दिनमा आत्मनिर्भर बनाउने र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन बजेट केन्द्रीत छ ।’

बजेट बनाउँदा झ्यालबाट छिराएका योजनालाई अर्थमन्त्रीले प्राथमिकता दिएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै उहाँले जनताको हित र विकासको कामलाई प्राथमिकता राख्दा आफूसँग आएका योजनाहरू झ्यालबाट नभइ ढोकाबाटै आएको दाबी गर्नुभयो ।

प्रदेशका ऊर्जामन्त्री हरिशरण आचार्यले गरेको टिप्पणीप्रति उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट निर्माण गरेर मन्त्रिपरिषद्बाटै पास भएको हुँदा उहाँ (मन्त्री आचार्य)को विरोध मलाई थाहा भएन ।’

बजेटबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको टिप्पणीप्रति उहाँले प्रतिपक्षीको कार्य नै सरकारको कामकारबाहीको विरोध गर्नु स्वभाविकै हो भन्दै राम्रा कामको प्रशंसा गर्नुपर्ने संस्कारको विकास गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक, संघ प्रदेश र स्थानिय तहसँगको साझेदारीमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम, कृषक टप अप ग्रान्ट, लिफ्टििङ खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महसुलमा छुट, नदीमा आधारित विकास गूरूयोजना, मुस्ताङ काली गण्डकीको जग्गा उकास र स्याउ खेती, जलाशयमा आधारित सिंचाइ आयोजना, विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन स्थापना र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा जोड लगायत काम प्रशंसनीय रहेको उहाँको दाबी छ ।

नागरिक दिवा सेवा केन्द्र जेष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, डायलासिस सेवा विस्तार, लमजुङ अस्पताललाई सरकारीकरण गर्ने, बाग्लुङ धौलागिरी अस्पतालको लागि सिटी स्क्यान खरिद, सामुदायिक वन पोखरी कार्यक्रम, पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा बसपार्क व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता नितान्त नयाँ कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

अन्तरसरकारी समन्वय र पारस्पारिक सहयोगलाई प्रभावकारी बनाइ संघीयताको सुदृढ कार्यान्वयन तथा उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी प्रदेश समृद्धिका आधार तयार गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो बजेटले मुख्यतः कृषि प्रवर्द्धन र व्यावसायिक उत्पादन, कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार, आधारभूत खानेपानीमा सबैको पहुँचको सुनिश्चितता, आधारभूत स्वास्थ्य, पुर्वाधार विकास, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले चालू आवको तुलनामा करिब ६ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको हो । अघिल्लो पटक ३० अर्बको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तुत बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी ३६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सञ्चार मन्त्रालयमा शून्य दशमलब ४७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।