रोमन आचार्य (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख ९ । पार्टी विभाजनको प्रावधानलाई सहज बनाउन ल्याइएको अध्यादेशले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने आशंका गरिएको छ ।

पार्टीमा सामान्य छलफलसमेत नगरी एकलौटीरुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याइएको अध्यादेशले अन्ततः सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुलाई समेत विभाजनमा जान उत्प्रेरित गर्ने सम्भावना छ । जसका कारण देशमा पुनः राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने खतरा छ ।

अध्यादेश आइसकेपपछि समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्–‘यो लोकतन्त्रविरूद्धको गम्भीर अपराध हो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद् घटना’को संज्ञा दिँदा सत्तारुढ दल नेकपाका प्रभावशाली नेता भीम रावलले पनि सरकारको निर्णय ‘मुलुकका लागि अनिष्टकारी’ हुने उल्लखे गरेका छन् ।

आफ्नै पार्टीसँग छलफल नगरी ल्याएको अध्यादेश र राष्ट्रपतिद्वारा हतारमा जारी गरिनुको रहस्यको विश्लेषण अनेक कोणबाट भइरहेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक लोकराज बराल ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको अविश्वासको उपज हो’–भन्छन् ।

त्यसो त सरकारको बढ्दो आलोचना र त्यसबाट ध्यान हटाउन पनि निर्णय भएको हुन सक्ने विश्लेषणहरु पनि नभएका हैनन् ।

तर, आफ्नै पार्टीमा अर्का अध्यक्षसँग छलफल नगरी ल्याएको अध्यादेशको औचित्य के हो त ? सत्तामा सहज दुईतिहाइ पुर्‍याउन अन्य पार्टीलाई फुटाउन र सत्तामा ल्याउने मेसो पो हो कि ?

बहुमत शक्ति सञ्चय गरेको नेकपा र उसको सरकार प्रतिकूल समयमा किन यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भयो ? अनेक प्रश्न उठिरहेका छन् ।

अध्यादेशको आडमा नेकपा दुर्घटनामा पर्‍यो भने जनभरोसा टुट्न समय लाग्दैन । अन्य पार्टी पनि फुट र सत्ताको मोहको अस्थीर खेलमा लागे भने न त राज्य सञ्चालन व्यवस्था संस्थागत हुन पाउँछ न त त्यसले कुनै नतिजा दिन्छ ।

शारीरिकरुपमा अस्वस्थ प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउन सहज हुनेगरी लिएको निर्णय कत्तिको स्वस्थ होला ? यो पर्ख र हेरको विषय हो ।