यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख ८ । नेपालको न्यायिक अभ्यासमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले न्यायिक सक्रियताको दृष्टान्त नै प्रस्तुत गर्‍यो ।

कोरोना महामारीको अवस्थामा अभियुक्तको हक पनि नजाने र सुरक्षित सुनुवाइ हुनेगरी भएको आदेशले अदालतहरू सुरक्षितरूपमा सञ्चालनमा आएका छन् ।

सर्वोच्चको चैत २८ गतेको ‘फूलकोर्ट’ले अभियोगपत्र दर्ता, थुनछेक बहससम्मका प्रक्रियालाई खुकुलो बनायो ।

देशमै सबैभन्दा बढी मुद्दा रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालत र त्यहाँ कार्यरत् ३२ जना न्यायाधीशले सर्वोच्चको फूलकोर्टको निर्देशनअनुसार सबै इजलास बस्ने व्यवस्था गरे ।

तर, अदालतमा ल्याइने अभियुक्तलाई स्वास्थ्य जाँचको अपरिहार्यतामा वैशाख २ गते नै जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले भारतीय नागरिक मोहम्मद हैदर अलीको नकबजनी चोरी मुद्दामा प्रतिवादीलाई कोरोना संक्रमण भए/नभएको पत्ता लगाउन निजको स्वाब परीक्षण गर्ने आदेश दियो ।

त्यसको भोलिपल्ट ३ गते सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले अदालतमा परीक्षण प्रविधि नभएको हुँदा अभियुक्तहरूलाई परीक्षण गरेर ल्याउनु भन्ने पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई लेखे ।

अझ स्पष्टरूपमा वैशाख ४ गते जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईकै ‘बेञ्च’बाट प्रतिवादीहरूको अभियोगपत्र दर्ता गर्दाकै अवस्थामा ‘आरडीटी’–‘पीसीआर’ र अन्य उपयुक्त परीक्षण भएको तत्कालको रिपोर्ट साथै भएमा मात्र अभियोगपत्र दर्ता गरी बयानका लागि पेस गर्नू’ भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दियो ।

त्यसको भोलिपल्ट वैशाख ५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कुनैपनि इजलास लागेनन् ।

अदालतको सुनुवाइपछि गृह मन्त्रालयले ‘अभियुक्तलाई कोरोना परीक्षण गरेरमात्र कारागार राख्नू’ भन्यो ।

महामारीमा अदालतममा प्रवेश गराउने अभियुक्तको पृष्ठभूमि थाहा नपाउँदा उसले संक्रण फैलाउने सम्भावनाले अरुको जीवनको हकलाईसमेत असर पार्ने भएकाले न्यायाधीश भट्टराईको आदेश न्यायिक सक्रियताको ऐतिहासिक प्रयोग मानिएको छ ।

न्यायाधीशका यस्ता प्रभावकारी आदेशबाट न्यायालयका कर्मचारीकोसमेत स्वास्थ्य सुरक्षित रहेको अदालतले जनाएको छ ।

वकिलले स्वास्थ्यको हकको संवैधानिक सुनिश्चितता भएकाले कसैको पनि जीउन पाउने हकलाई असर नगरी जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय अन्य अदालतका लागि पनि मार्गदर्शक भएको युवा कानुन व्यवसायीहरू स्वीकार्छन् ।

केही कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो मुद्दाको पेसी चढेमात्र कमाइको बाटो ठान्नुभन्दा महामारीमा सबैको जीउन पाउने अधिकारलाई सुरक्षित भएरै अदालतबाट न्याय, निसाफ पाउन सकेमात्र वास्तविक न्यायको अनुभव जनताले गर्न सक्छन् ।