कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा ‘६ ब’ को सूत्र (पूर्णपाठ) « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
२० असार २०७९, सोमबार | Mon Jul 4 2022


कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा ‘६ ब’ को सूत्र (पूर्णपाठ)


78
Shares

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।

मंगलबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अघि सार्दै आएको विकाससम्बन्धी ‘६ ब’ अर्थात बाटो, बिजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचार भन्ने सूत्रलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

उहाँले यसैलाई नै कर्णाली विकासको प्रमुख आधारका रुपमा मान्दै आउनुभएको छ । यसअघि लोकप्रिय मानिएको ‘बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमलाई यो पटक पनि निरन्तरता दिएको छ । सरकारले उपलब्धिका रुपमा यही कार्यक्रमका लिँदै आएको छ ।

अघिल्लो पटक निकै लोकप्रिय मानिएको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई पनि यसपटक निरन्तरता दिइएको छ । पश्चिम सुर्खेतको सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० शयैयाको अस्पतालका रुपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गरिने नीति, कार्यक्रममा उल्लेख छ । संघीय सरकाले ल्याएको बजेटकै जगमा रहेर सुर्खेतको रामघाटमा बन्ने विमानस्थललाई समन्वयकारी भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।

प्रदेशको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई परिवर्तन गरी आधुनिक, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक, उच्च मूल्ययुक्त र जलवायुमैत्री बनाई प्राङ्गारिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने व्यावसायिक कृषकलाई ‘मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान’ कार्यक्रमबाट सम्मान गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै वन क्षेत्रको विकासका लागि केही नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ । ‘दिगो वन व्यवस्थापनः स्वच्छ र समृद्ध जीवनयापन’ भन्ने सोचको कार्यान्वयन गर्न वन पैदावारको सहज र सरल आपूर्ति, वन क्षेत्रबाट हुने राजस्व सङ्कलनमा अभिवृद्धि र वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ ।

पूर्वाधारका क्षेत्रमा वडादेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म र पालिकाको केन्द्रदेखि नजिकको राजमार्ग तथा मुल सडक जोड्ने सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरि वातावरणमैत्री सडक निर्माण र स्तोरन्नती गरिने नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको छ ।