रोमन आचार्य (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख ५ । नागरिकको सुरक्षा सरकारको दायित्व हो । नागरिकलाई सरकारको अभिभावकत्व चाहिने नै संकटको समयमा हो ।

कोरोना कहर र बन्दाबन्दीको समयमा अपूर्व बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकारको भूमिकाप्रति भने सर्वत्र गुनासो छ ।

सपनाको संसार बाँडेर ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाको हातमा सरकार रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जंगबहादुरपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पनि भन्ने गरिन्छ । तर, कोरोना कहरले विश्वसहित देश चौपट भइरहेको बेला भने ओली सरकारले निरीहता प्रदर्शन गरेको छ ।

कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको ‘लकडाउन’का कारण देशका श्रमिक तथा निमुखा वर्ग जीवन धान्नका लागि भौतारीरहँदा सरकार अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्न चुकेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनाली नेकपा नेतृत्वको सरकार जनसेवामा भन्दा पनि भ्रष्टचारमा लिप्त भएको टिप्पणी गर्छन् ।

नांगो खुट्टा, खाली पेट रात–दिन नभनी सहर छाड्नेहरुको लर्को छ । समस्या साझा छ, खान नपाइ मरिने चिन्ता ।

सयौं किलोमिटरको दूरी पैदलै पार गर्नका लागि सडकमा निस्केकाहरुको लर्कोले सरकारलाई भने छुन नसकेको अनुभूति भइरहेको छ ।

सरकारले सातओटा प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकारसँग यस्ता मानिसहरुको उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ठानेको छैन ।

राजनीतिक विश्लेषक देवेश झा राज्यप्रणालीमा प्रश्न उठेको तर्क गर्छन् ।

परीक्षण सामग्री खरिदको भ्रष्टाचारमा स्वयं बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्रीको नाम मुछिएको छ । राहत कोषमा जम्मा भएको रकमको पारदर्शिताको प्रश्न उत्तिकै छ ।

नाकामा फसेका आफ्ना जनताको व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको भन्दै असन्तुष्टि बढ्दो छ ।

राज्य सञ्चालनको मोडल संघीय छ । तहगत सरकार आफैंमा स्वायत्त छन् । अधिकार नभएपनि काम गरेको तल्लो तहले गुनासो गर्छन् भने केन्द्र सरकार तीन तहका सरकारलाई समन्वय गरेर जनसेवा गर्न चुकेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक झा सरकारले आलोचक र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई गाली गर्न समय खर्चनु व्यर्थ रहेको बताउँछन् ।

सामान्यजनका लागि सामान्य अवस्थामा सरकारसँग कुनै सरोकार हुँदैन । तर, जब संकट पर्छ, सरकारको खोजी हुन्छ ।

देशमा ७६१ ओटा सरकार छन् भनिन्छ । तर, तीनै तहका सरकारलाई संकटको समय जनताको सेवा गर्नेभन्दा पनि कमाउने अवसर बनेको छ ।