यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख ४ । पछिल्लो समय सरकार नागरिकलाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने र पारदर्शिता कायम गर्ने विषयमा विवादमा फस्दै गएको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया होस् वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पेजमा राखिएका गैरजिम्मेवारपूर्ण सूचनाका सम्बन्धमा ।

मुलुक ‘लकडाउन’ भइरहँदा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरुमा नेतृत्वपंक्तिबाट जवाफ नआउनुले राज्यका गतिविधिहरुमा पारदर्शिताको प्रश्न उठेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधन’मा कोरोना महामारीबीच भएका अनियमितताका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाललगायत आलोचकहरूलाई उल्टो आक्षेप लगाए ।

सरकारका कुनैपनि कदममाथि प्रश्न उठाउने अधिकार नै नभएको अधिनायकवादी छनक आउने अभिव्यक्ति दिए ।

आलोचनाप्रति सरकार प्रमुख जवाफदेही बन्नुपर्ने तर सरकार उल्टै उत्तेजित पो बन्यो ।

सूचना सम्प्रेषणमा सरकारको गैरजिम्मेवारीमा विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौला सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्–‘इमिरेट्सले भन्यो– आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजाऊ, नत्र सम्झौता बदर गर्छु । सरकार चुप । बंग्लादेशमा अड्केका विद्यार्थीले भने– विमान पठाइदेऊ, पैसा तिर्छौं, भन्या ठाउँमा क्वारेन्टाइन बस्छौं । सरकार चुप । असल परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपले सुरक्षा र उपचार त्यतै राम्रो छ, त्यसै बस भन्लान् भन्ने डर !’

भारतीय सीमामा पीडा भोगिरहेका नेपाली नागरिकले ‘बरु, आफ्नै देशको क्वारेन्टाइनमा बस्छौं, हामीलाई आफ्नै मुलुक प्रवेश गर्न दिइयोस्’ भने त्यसमा पनि सरकार चुप ।

जनस्तरबाट सरकारको मौनतामा विरोध भयो । तर, प्रधानमन्त्रीले संकटको समयमा प्रश्नसमेत उठाइन नपाइने आशय व्यक्त गरे ।

सरकारले बन्दाबन्दीमा नागरिकलाई घरसम्म पु¥याउने निर्णय गर्दा आलोचना भएपछि निर्णयमात्रै सच्याइएन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज नै गायब पारियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आधिकारिक फेसबुक पेजबाट सो कुरा मनलाग्दी राख्दा र हटाइँदा पनि सरकार जवाफदेही भएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्वप्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल भन्छन्–‘संसारभरका सरकार प्रमुखहरु दिनप्रतिदिनका घटनाक्रमबारे अभिव्यक्ति दिँदै जनतालाई ढाडस दिँदै गर्दा नेपालमा जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्रीले पनि त्यसरी आफूलाई उपस्थित गराउन सक्नुपर्छ । सरकारका भित्रि संरचना र संयन्त्रबीच आन्तरिक सूचनाको पारदर्शिता हुनुपर्छ भने जनतालाई आश्वस्त पार्ने खालका बाह्य सूचनाले नागरिकको सरकारसँग विश्वास कायम गर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले ‘जीवन रोज्ने कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता’ भन्ने प्रसंग यो कोरोना महामारीबीच उप्काएको छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता र जीवन छुट्टाछुट्टै भंगालोमा हिँड्ने विषय होइनन् ।

लकडाउन भन्दैमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पूरै कटौती भएको होइन । संकटको समयमा सरकारको सूचना प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्छ । नागरिकहरू यो चुनौतीमा सरकारलाई साथ दिन तयार हुँदा उसले पनि आफ्नो अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्न, आलोचना सुन्न, सच्चिन र जवाफदेही बन्न तयार हुनुपर्छ ।