काठमाडौं । शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक साता बित्यो तर सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन्।यसले गर्दा एकातिर नयाँ विद्यार्थी भर्नामा नकारात्मक असर पारेको छ भने अर्कोतर्फ बालबालिकाले पुस्तकमा व्यवस्था गरिएको क्रियाकलापमा आधारित शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित भएका छन्। सरकारले कक्षा १ देखि १० सम्मको नयाँ पाठ्यपपुस्तक बर्सेनि छपाइ गरेर शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै भर्नाका लागि आउने बालबालिकालाई निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा गरिएको छ। निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाअनुसार सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै बालबालिकाको हातमा पुस्तक पुर्‍याउनुपर्छ।

दुई वर्ष कोरोना महामारीकै त्रासमा विद्यार्थीहरू विद्यालय आउनै पाएनन्। भर्ना पनि राम्ररी हुन नसकेको अवस्थामा यो वर्ष पक्कै पनि नयाँ विद्यार्थी किताबको लोभले पनि भर्ना हुने आशा विद्यालयहरूको थियो। तर, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले समयमै पुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न नसक्दा देशभरिका विद्यालयका झन्डै ७० लाख विद्यार्थी पुस्तकविहीन छन्। ‘नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीहरू दिनदिनै नयाँ किताब कहिले पाउने भनी सोधिरहन्छन्। के जवाफ दिने भनेर हामीलाई दिक्क लागिसक्यो,’ काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले सुनाए, ‘कतिपय अभिभावक किताब आएपछि मात्र छोराछोरी भर्ना गराउन आउँछु भन्दै फर्कनुभएको छ।

अभिभावक र विद्यार्थी निरास हुनुहुन्छ।’ उनले चुनावी मतपत्र छपाइबारे सरकार पहिलेदेखि जानकार भए पनि पुस्तक छपाइ र वितरणमा उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताए। ‘सरकारको लापरबाही देखियो’, उनले भने। सरकारले कक्षा ४ देखि १० सम्मको पुस्तक छपाइको जिम्मेवारी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिएको छ। कुल १ करोड ८५ लाख थान किताब छाप्नुपर्ने केन्द्रले अझै ३० लाख थान छाप्न बाँकी छ। जनक शिक्षा केन्द्रका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्यले कागजको अभाव र चुनावी मतपत्र छपाइका कारण विद्यालय तहको पुस्तक छपाइमा ढिलाइ भएको बताए।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।