काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायहरूमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथि एक वर्षपछि सुनुवाइ सुरु भएको छ।

ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग,अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ। मुद्दा परेको एक वर्षपछि शुक्रबार सुनुवाइ सुरु भएको हो। त्यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारीले भने आआफ्नो निकायको वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशनसहितका काम गरिरहेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बसेर मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको हो। संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ। दुईपटकसम्म जारी गरिएको संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश र अध्यादेशलाई आधार मानी गरिएका नियुक्तिलगायतका काम बदरको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।