फाइल तस्बिर

काठमाडौं। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली विपरीत सल्लाहकार र विज्ञ नियुक्त गरेका छन्। सुशासन नियमावली २०६५ को दफा २२ मा निजामती सेवाबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने कारणका साथै सोको विवरण कुनै मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्र सल्लाहकार वा विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ तर धेरैजसो सल्लाहकार तथा विज्ञले गर्ने काम निजामती सेवाबाटै सम्पादन हुने अवस्था हुँदाहुँदै पनि मन्त्रीहरूले आफूनिकट कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन सल्लाहकार र विज्ञका नाममा नियुक्त गर्दै आएका छन्।

यसरी विज्ञ र सल्लाहकार नियुक्त गर्नेमा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू अगाडि देखिएका छन् भने अन्य दलबाट सहभागीले पनि यस्तो नियुक्ति गरेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरेर जनसम्पर्क सल्लाहकार पद सिर्जना गरेकी छन्। जनसम्पर्क सल्लाहकारलाई तलबभत्ता तथा सुविधा दिन भुसालले गत असोज महिनामा ६ महिनाका लागि ४ लाख १७ हजार रूपैयाँ रकमान्तर गरेकी थिइन्। यो रकमबाट जनसम्पर्क सल्लाहकारले प्रतिमहिना करिब ७० हजार रूपैयाँ बुझ्ने गरेका छन्। बजेट रकमान्तर गरी सिर्जना गरिएको जनसम्पर्क सल्लाहकार पदमा सुशील खनालले नियुक्ति पाएका छन्।

यस्तै अवस्था भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पनि छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादवले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला रेलवे विभागको महानिर्देशक भएका बलराम मिश्रलाई पूर्वाधार विज्ञ पद सिर्जना गरी नियुक्ति दिएकी छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री यादवले मिश्रलाई सुरुमा रेलवे कम्पनीको प्रशासकमा नियुक्ति दिन खोजेकी थिइन्।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।