काठमाडौं । यातायात र सडक समस्या समाधान गर्न संघ सरकार र प्रदेश सरकारबीच २२ बुँदे सहमति भएको छ ।

सातवटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको बैठकले उक्त सहमति गरेको हो । संविधानमा यातायातसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई दिएको भन्दै प्रदेश मन्त्रीहरूले अधिकार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

मागमा संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले सहमति जनाउनुभएको छ । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुमार खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकले सबै प्रदेशमा एकै खाले कर, दस्तुर र जरिवाना हुने गरी संघीय ऐन व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । भेलाले संघीय ऐनमा नै समान एकै खालको सवारी साधन कर, दस्तुर र जरिवाना व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सातै प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार र यातायातका क्षेत्रमा खेपेको समस्याको हल गर्न संघीय र प्रदेशका मन्त्रीहरुले विमर्श गरेका थिए । अहिले यातायात क्षेत्रमा ब्यास्त समस्या समाधान गर्न सातै प्रदेशमा समान खालको नीति तय गर्ने र संघीय मन्त्रालय तथा विभागले सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

यातायात क्षेत्रबाट विचौलियाको अन्त्य गराउनेबारे सातै प्रदेशका प्रतिनिधिले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । त्यसका लागि संघीय मन्त्रालय र यातायात विभागले नै ऐन, कानुन संशोधन गर्नेदेखि प्रदेशको एकल अधिकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

एक प्रदेशमा दर्ता भइ अर्को प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सवारी साधन सवरी धनी वा संस्था सवारी साधन प्रयोग भएको प्रदेशको भएमा उसको प्रमाणको आधारमा सोही प्रदेशमा कर तिर्ने र नवीकरण गर्न सक्ने गरी संघीय कानुनमा व्यवस्था गर्न पहल गर्ने भेलाले निर्णय गरेको थियो ।