Logo २० असार २०८३, शनिबार | Sat Jul 4 2026


‘स्थानीय तहमा ठूला जमघट नगर’


0
Shares

काठमाडौं, फागुन २९ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकका सबै ७५३ स्थानीय तहलाई ठूला जमघट हुने खालका सामाजिक कार्य भोज, उत्सव एवं पर्वमा सहभागी नहुन सर्वसाधारणलाई आह्वान गर्न अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई ‘कोभिड–१९’ को संक्रमण रोक्नका लागि ११ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र पठाउँदै ठूला जमघटका कार्यक्रममा सर्वसाधारणलाई सहभागी नहुन अनुरोध गर्न आग्रह गरेको मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले मानिसको ठूलो जमघट हुने सिनेमा हल, बसपार्क, पार्टीप्यालेस तथा सामूहिक बसोबास हुने अपार्टमेन्टजस्ता स्थानमा स्वास्थ्यकर्मी टोली खटाइ समय–समयमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणमा नआएसम्म नेपाल प्रवेश गर्ने मुख्य सीमानाकामा उच्च सतर्कता अपनाइ नेपाल प्रवेश गर्ने सबै यात्रीको स्वास्थ्य जाँच/स्क्रिनिङको कार्यलाई प्रभावकारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय तहमा रहेका सबै अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रमा उपलब्ध क्षमतालाई ध्यानमा राखी आकस्मिक अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने गरी आवश्यक मात्रामा छुट्टै शय्याको व्यवस्था मिलाउन, बिरामीको प्रारम्भिक जाँच, परीक्षण गर्ने र सघन जाँच परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएमा प्रादेशिक तथा केन्द्रीय अस्पतालमा ‘रिफर’ गरी व्यवस्था मिलाउनसमेत अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई कोभिड–१९ को संक्रमण, यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सचेतनासम्बन्धी जनहितका सूचना जारी गरी प्रचार–प्रसार गर्ने/गराउने, स्यानिटाइजर, मास्क, औषधि एवं अत्यावश्यक सामग्रीलगायत दैनिक उपभोग्य अन्य वस्तुको बजारमा नियमित एवं सहज आपूर्तिको व्यवस्था तथा बजार स्वच्छता कायम राख्न स्थानीय तहबाट सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी बजार अनुगमन तथा नियमनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग जोडिएका मुख्य नाका पशुपतिनगर, काँकडभिट्टा, जोगबनी, जयनगर, रक्सौल, सुनौली, जमुनाह, गड्डाचौकीलगायत ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदन्डअनुरूप स्वास्थ्यकक्ष स्थापना गरी स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने सबै यात्रीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न, सीमावर्ती क्षेत्रमा अत्यावश्यक काममाबाहेक आवतजावत नगर्न नेपाली नागरिकलाई सूचित गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ । रासस