-मानबहादुर वली/ इमेज 

सुर्खेत । सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले महिला प्रशिक्षण केन्द्रको अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका बाढीपीडितलाई जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको  छ ।

पाँच वर्षअघिको बाढीबाट विस्थापित पीडितहरुले प्रशासनको निर्देशनपछि सहाराविहीन भएको गुनासो गरेका हुन् ।

२०७१ सालको साउनमा वीरेन्द्रनगरको इत्राम खोलाको बाढीले एक हजार ४५ घरपरिवार विस्थापित भए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुुन मन्त्रालयले बाढी पीडितहरूको आवास निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ ।

तर जग्गाजमिन केही नभएकाहरुको भने समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।  ती मध्ये केही सुुर्खेतका विभिन्न ठाउँमा तत्काल उद्धार गरेर राखेका शिविरमा बस्दै आएका छन् ।

बाढीपीडित बस्दै आएका शिविरमध्येको महिला प्रशिक्षण केन्द्रको जमिन खाली गराउने नाममा प्रशासनले तत्काल अतिक्रमण छोड्न भन्दै निर्देशन दिएपछि विस्थापित शिविरमा के कसरी बस्ने भन्ने चिन्ता बढेको ६ बर्षदेखि शिविरमा बस्दै आएका बलबहादुर दमाइको गुनसाो छ ।

पाँच वर्षदेखि वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा रहेको अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका विस्थापितलाई कहाँ बस्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

दैनिक मजदुरी गरेर साँझ–बिहानको छाक टार्न सम्म मुस्किलले बसेका विस्थापितको पुनर्वास व्यवस्थापन नभइकन ठाउँ छाड्न निर्देशन दिएपछि चिन्ता छाएको अर्का विस्थापित गोरी दमाइको भनाइ छ ।

प्रशासनले ठाउँ खाली गर्न भनेपछि बाढीपीडितहरू प्रदेश सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन ।

केही दिनअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीलाई भेटेर छिटो पुनस्र्थापना गरिदिन माग गरेका थिए ।

यता सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्का भने तत्कालीन परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन पीडितलाई जग्गा उपलब्ध गराए पनि सधैभरी भोगचलन गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

पुनर्वासको आशा देखाए पनि सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बाढीपीडितको पीडा थप बल्झिएको छ ।