काठमाडौँ । पछिल्लो दुई दशकमा भएका करिब आधा दर्जन चुनावमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च बढी छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका सुरुका चुनावमा दुवै निकायको खर्चमा धेरै भिन्नता थिएन। तर पछिल्ला चुनावहरूमा भने सुरक्षा निकायको खर्च धेरै प्रतिशतले बढेको छ। आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पनि आयोगले भन्दा सुरक्षा निकायले बढी पैसा मागेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई दिन ८ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ। सुरक्षा निकायहरूले सुरुमा २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट मागेकोमा अहिले १६ अर्ब चाहिने बताउँदै आएका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग निर्वाचनमा जोडिन्छन्। यीमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट नेपाल प्रहरीले मागेको हो।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको बजेट धेरै हुनु स्वाभाविकै भएको बताए। ‘एक लाख म्यादी प्रहरीका लागि मात्र ४ अर्ब रूपैयाँ लाग्छ,’ प्रवक्ता केसीले भने। सुरक्षा निकायले १६ अर्ब रूपैयाँ माग गरे पनि कति बजेट दिने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय अझै टुंगोमा पुगेको छैन।

सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेलगत्तै आयोगले ११ अर्ब रूपैयाँ बजेट मागेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बजेट कटौती गर्न अनुरोध गरेअनुसार आयोगले बजेटलाई ८ अर्ब ९० करोडमा झारेको थियो। त्यसमा अर्थले अझै घटाएर ८ अर्ब ११ करोड दिने भएको हो। आयोगले जस्तै सुरक्षा निकायहरूले पनि माग गरेको बजेट पाउने सम्भावना छैन।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।