काठमाडौं । सरकारले गणनाकै नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय जनगणना सकिएको ६ महिना नबित्दै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कृषि गणना सुरु गर्दैछ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र दिन्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेराजगारहरूको गणना गरेर परिचयपत्र दिन्छ। उद्योग मन्त्रालयले पनि उद्यमीहरूको गणना गर्छ।

गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँड्ने गरेको छ। गृहअन्तर्गत हुने यो काम पनि गणनाजस्तै हो। यी सबै काम तथ्यांक विभागबाट एकैपटक भए राज्यलाई आर्थिक भार कम पर्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिललाल श्रेष्ठले एउटै निकायबाट एकैपटक गणना हुनु राम्रो हुने बताए। उनले केन्द्रीय तथ्यांक विभागको ऐन निकै पुरानो भएकाले एकै व्यक्तिको ५र६ ठाउँबाट गणना हुने गरेको जानकारी दिए।

‘२०१५ सालमा ल्याइएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको ऐन निकै पुरानो छ। यसलाई परिमार्जन गर्दै ऐनको मस्यौदा बनाएर दिएका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘ऐन आयो भने यो समस्या अन्त्य हुन्छ।’ राष्ट्रिय जनगणना र कृषि गणना एकैपटक गरेको भए उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।उनले भने, ‘प्राविधिक समस्याका कारण राष्ट्रिय जनगणना र कृषि गणना एकैपटक गर्न सकेनौं।’ राष्ट्रिय जनगणनाबाट आएको फ्रेमका आधारमा कृषि गणना गर्न लागेको उनले बताए। विभागका अनुसार राष्ट्रिय जनगणनाका लागि झन्डै २ अर्ब खर्च भएको छ। कृषि गणनाका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको श्रेष्ठले बताए।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।