काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थ वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण÷खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन एवं साना तथा मझौला पेसा, व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि कर्जा लिन र नवीकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २ करोड रुपैयाँ माथि ऋण लिन भने कर चुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

यसैगरी, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंक दरलाई यथावत् राख्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, प्रतिवेदनमा केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिको समीक्षा वेबसाइटमा पनि सार्वजनिक गरे ।

गत वर्षदेखि यस्तो परम्परा बसालिएको हो । कार्यक्रम नै आयोजना गरेर समीक्षा गर्ने चलन थियो ।

केन्द्रीय बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण र खरिद गरिने पहिलो घरका लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मध्यावधि समीक्षामा गरेको छ ।राजधानी दैनिकबाट