५ फाल्गुन २०८१, सोमबार | Mon Feb 17 2025


संक्रमणकालिन न्याय निरुपपणमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो: नेपाल सरकार ‘झुटो’ बोल्नै ब्यस्त


0
Shares

-मिरा बस्नेता र योगेश लामा(ईमेज)

काठमाडौं । नेपालमा संक्रमणकालिन न्याय निरुपपणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत चासो बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा संक्रमणकालिन न्याय निरुपण अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै चाँडै टुङ्गो लाग्ने प्रतिवद्धता जनाउने गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सरकारले बारम्बार झूटो बोल्दा यसले नेपालको प्रतिष्ठामानै आँच आउन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

हालै जेनेभामा भएको राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को उच्चस्तरिय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले संक्रमणकालिन न्याय चाँडै टुङ्गो लाग्ने दोहोर्‍याएका छन् ।

द्वन्द्वकालिन मानवअधिकार उल्लंघनका घटना हेर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न गठित आयोगमा एक महिना अघिमात्र पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्  ।

त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आपत्ति जनाएको थियो । तर, बैठकमा मन्त्री ज्ञवलीले दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिसकेको भन्दै आयोगहरुले पूर्णरुपमा  काम अधि बढाएको बताएका छन् ।

मन्त्री ज्ञवालीले संक्रमणकलीन न्याय प्रक्रियालाई नेपालको शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, द्वन्द्व पीडितको सरोकारको आधारमा सम्बोधन गर्ने बताएका छन् ।

तर नेपालको अवस्था भने मन्त्रीको भनाइ भन्दा फरक रहेको छ । न त आयोगहरुले नयाँ कामनै गर्न सकेको छ या त ऐन संशोधनमा सरकारले कुनै चासो नै देखाएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मानव अधिकारकर्मी बाबुराम गिरी सरकारको यस्ता अभिव्यक्तिले नेपालनै अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्ने सक्ने संकेत राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को बैठकले दिइसकेको बताउँछन् ।

नेपालले गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै कानुनको दायरामा ल्याउन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीको भनाई छ ।

यता संयुक्त राष्ट्रको मानव अधिकार आयुक्तको कार्यालय ओएचसीएचआरकी प्रमुख मीसेल ब्याचलेटले नेपालको संक्रमणकालिन न्याय गम्भीर मोडमा रहेको भन्दै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियामा विश्वासको वातावरण बनाउन समेत सुझाव दिएकी छिन् ।

दुवै आयोग गठनमा द्वन्द्वपीडितहरुले राजनीतिक नियुक्ती भएको भन्दै विरोध गरेको अवस्थामा सरकारले सरोकारवाला निकायलाई विश्वासमा लिनका लागि वार्ता र संवाद गर्नुपर्ने ओएचसीएचआरको सुझाव छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा उल्लेखनीय काम हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल सरकारमाथि दवाव दिँदै आएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गिरी सक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा सरकारले कुनै पनि चासो नदेखाएकोले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढ्दै गएको बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा चासो देखाएका यो पहिलो पटक भने होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निरन्तर दवाव दिएपनि सरकार भने संक्रमणकालीन न्याय निरुपण प्रक्रिया लम्ब्याइरहेको छ ।