काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले नेपाल सरकार र अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता बहुमतले अनुमोदन गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा आइतबार नै सैद्धान्तिक र दफाबार छलफल गरी एमसीसी अनुमोदन गरिएको हो। कसैले पनि मत विभाजनको प्रश्न नउठाएका कारण एमसीसी ध्वनिमतबाट अनुमोदन गरिएको थियो।

एमसीसीको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदले मत जाहेर गरेका थिए। अनुमोदन प्रक्रिया जारी रहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदले आफ्ना पुरानै अजेन्डालाई लिएर नाराबाजी गरिरहेका थिए। नाराबाजीका क्रममा एमसीसीलाई भने एमाले सांसदहरूले छोएनन्।

एमसीसीमा रहेका अस्पष्ट प्रावधानलाई १२ बुँदे घोषणापत्रमा समावेश गरी एमसीसीसँगै व्याख्यात्मक घोषणापत्र पनि बहुमतले अनुमोदन गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणापत्रका व्याख्या पढेर अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। संविधानको धारा २७९ र प्रतिनिधिसभाको नियमावली २३० को व्यवस्थामा टेकेर एमसीसीअनुमोदन गरिएको छ। अर्थमन्त्री शर्मा एमसीसी टेबुल गर्ने दिन अनुपस्थित भए पनि आइतबार भने उपस्थित थिए। उनले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गर्न ल्याइएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताएका थिए।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।