
रोमन आचार्य र सुयेश मानन्धर (इमेज)
काठमाडौं, फागुन १६ । मधेसकेन्द्रित दलले संविधान संशोधनको मागलाई अहिले पनि छोडेका छैनन् ।
तर, उनीहरुले उठाएको मागमा पछिल्लो समय बहस नै हुन छोडेको थियो । जब सत्तारुढ नेकपाले राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने तयारी गर्यो, पुनः एकपटक संविधान संशोधनको बहस हुन थालेको छ ।
‘औचित्य र आवश्याकताविना संविधान संशोधन हुँदैन’ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक दोहोर्याउने गरेको अडान हो यो ।
तर, आफ्नै दलको उपाध्यक्षलाई राष्ट्रियसभामा लगेर प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा नेकपा सचिवालयको एउटा गुट सक्रिय भएपछि संविधान संशोधनको बहसले फेरि ठाउँ पाएको छ ।
त्यसो त संविधान संशोधनको मुद्दा पहिलोपटक उठेको होइन । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपश्चात् मधेसवादी दलहरुले संशोधनको माग गर्दै पटक–पटक विद्रोह गरेका छन् ।
धारा २७४ मा संविधान संशोधनको व्यवस्था गरिएको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरुले यही धारालाई आधार बनाएर संशोधनकोे विषयलाई जोडतोडले उठाइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले चार विषयमा तत्काल संशोधन हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । जसमा प्रदेशको सिमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको विषय रहेका छन् ।
यता, सत्तारुढ दल नेकपा पनि संविधान संशोधनको पक्षमा देखिन थालेको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद शेरबहादुर तामाङले संशोधनको माग गरेका थिए ।
संविधानविद् डा. रुद्र शर्मा विज्ञहरुको सुझावविना कसैको रहरले संविधान संशोधन हुन नसक्ने तर्क गर्छन् ।
थातीजस्तै रहेको संविधान संशोधनको मुद्दा नेकपाकै कारण पुनः एकपटक चर्चामा आएको छ ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सहज हुनेगरी संविधान संशोधनका लागि तयारजस्तो देखिएको नेकपाले अन्य दलका मागका सम्बन्धमा के गर्ला, त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्