काठमाडौँ । राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको थर सूचीकरण लामो समयदेखि रोकिनुको प्रमुख कारण सिंहदरबारभित्रकै जातीय सोच र निर्णय तहको मानसिकता रहेको जनाएको छ ।

आयोगले सात पटकसम्म सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको भए पनि हालसम्म सूचीकरणको काम सम्पन्न हुन नसकेको बताएको छ । क्रियाशील दलित पत्रकार सङ्घ नेपालको समन्वयमा आयोजित राष्ट्रिय दलित आयोगसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले गैर दलित समुदायका केही थर सूचीकरणमा परेको विषयलाई लिएर सिंहदरबारभित्रै असहजता उत्पन्न भएकाले प्रक्रिया प्रभावित भएको बताउनुभयाे ।

उहाँले अहिले भने प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको बताउँनुभयाे ।

आयोगका सचिव झनककुमार खत्रीले २०७७ सालदेखि आयोगले थर सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर काम गर्दै आएको जानकारी दिनुभयाे । उहाँका अनुसार गत जेठ २६ गतेसम्म आइपुग्दा आयोगले सात पटक सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिसकेको छ ।

उहाँले सुरुमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो विषय अहिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पुगेकाले अब सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयाे ।

संविधान संशोधनमा आयोगको सुझाव
आयोग सदस्य मेहल पार्कीले संविधान संशोधनका लागि दलित समुदायका अधिकारसम्बन्धी विस्तृत सुझाव सरकारलाई पठाइसकिएको जानकारी दिनुभयाे । सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गरे दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार थप सुनिश्चित हुने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले दीपा नेपालीको सत्याग्रह प्रकरणमा आयोगले प्रारम्भदेखि नै प्रहरीसँग समन्वय गरेर आवश्यक पहल गरेको र मुद्दा अहिले अदालतको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयाे ।