काठमाडौं । नेकपा एमालेले आवश्यक परे कुनै पनि बेला सर्वोच्च अदालतका चारजना न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउन सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ।

सांसदले सर्वोच्चका वरिष्ठतम चार न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने या नलगाउने निर्णय गर्ने अधिकार शीर्ष नेतालाई दिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्तारुढ दलले आइतबार दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्न सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा सांसदले नेतृत्वलाई यस्तो जिम्मेवारी दिएका हुन्।

एमाले संसदीय दलले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर राखेको हो। ‘हामीले सोमबार ६ ठाउँमा हस्ताक्षर गरेका छौं। जहाँजहाँ उपयुक्त हुन्छ, त्यहाँत्यहाँ प्रयोग गर्ने नेतृत्वलाई अधिकार पनि दिएका छौं,’ एक सांसदले भने। दलको बैठकले आवेशभन्दा पनि सोचविचार गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै त्यसबारे निर्णय गर्ने सबै अधिकार शीर्ष नेतृत्वलाई दिएको हो।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेपछि एमालेले पनि ‘काउन्टर’ मा सर्वोच्चका चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने चर्चा चलेको थियो। एमाले सचिवालयको आइतबार साँझ बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध ल्याइएको महाभियोगको सशक्त कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले भने वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण, कानुन र संविधानको अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

नागरिक