फाइल तस्बिर

काठमाडौं । शनिबार अबेर रातिसम्म राजनीतिक नेतृत्व एमसिसी र गठबन्धनको भविष्यको मुद्दामा केन्द्रित थियो । तर, त्यसै दिन भेट गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल भने एउटा गुप्त ‘अप्रेसन’को अन्तिम तयारीमा थिए । उनीहरूले आ–आफ्नो पार्टीका सीमित नेतालाई ‘अप्रेसन’ सफल बनाउन जिम्मा दिएका थिए । ‘अप्रेसन’ थियो– आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने ।

एक साताका बीचमा देउवा, प्रचण्ड र नेपालले बनाएको यो दोस्रो योजना थियो । त्यसअगाडि उनीहरूबीच २६ माघमै जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव गराउने सहमति भएको थियो । तर, प्रचण्ड र नेपाललाई सबै सूचना नदिई प्रधानमन्त्री देउवाले प्रस्ताव दर्ता गर्ने योजना अन्तिम समयमा रोके । सहमति भइसकेको र पूरै गोप्य राखिएको ‘मिसन’बाट प्रधानमन्त्री अचानक पछाडि हटेपछि प्रचण्ड र नेपाल झस्किए । उनीहरूले तुरुन्तै प्रधानमन्त्री देउवासँग संवाद गरे । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड र नेपाललाई भने, ‘एक–दुई दिनमै अगाडि बढ्छ ।’

यसैअनुसार शनिबार प्रचण्ड र नेपाल प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगे । एमसिसी र गठबन्धनको भविष्यबारे चर्काचर्की परेको मिडिया रिपोर्टहरू आइरहँदा तीन नेताबीच आइतबार जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णायक तयारीमा लाग्ने सहमति गरे । लगत्तै शीर्ष नेताहरूले प्रमुख सचेतकमार्फत सांसदहरूको हस्ताक्षर जम्मा गर्न लगाए । प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले बिहान साढे आठ बजे संसद् सचिवालयमा सांसदहरूलाई बोलाए । कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल, माओवादीबाट देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादीबाट जीवनराम श्रेष्ठ काममा खटे ।

सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन हुने वेलासम्म पनि यसको प्रयोजनबारे खुलाइएको थिएन । प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले शनिबार साँझ ९ बजे टेलिफोन सम्पर्क गरेर आइतबार बिहान साढे ८ बजे संसदीय दलको कार्यालयमा उपस्थित हुन भनेका थिए । ‘के प्रयोजन भनेर जानकारी थिएन ।प्रधानमन्त्रीलगायतको उपस्थितिमा महत्वपूर्ण छलफल हुँदै छ भन्ने लागेको थियो,’ ती सांसदले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबार पुग्ने हामी अलमलमै थियौँ । उपस्थितिमा हस्ताक्षर गराइयो । अरू, केही भनिएन ।’ कतिपय सांसदलाई गृहमन्त्री खाणले भेटेर अकस्मात् प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए ।

नयाँ पत्रिका