काठमाडौं । नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित भएको र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा प्रशस्त विकृति रहेको भन्दै युरोपेली संघ (ईयू)ले नौ वर्षदेखि लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाउन सरकारी निकायले बेवास्ता गर्दै आएको छ। ईयूले नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित रहेको भन्दै सन् २०१३ देखि कालोसूचीमा राखेको थियो । कालोसूचीमा राखेसँगै त्यससँग सम्बद्ध २८ देशमा नेपालको हवाई उडान प्रतिबन्धित रहँदै आएको छ । लगातार नौ वर्षदेखि इयूले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखे पनि त्यसलाई हटाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारीहरू तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को नेतृत्वमा रहेकाहरूले कुनै चासो दिएका छैनन् ।

हालका पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पनि यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्व पनि यस विषयमा संवेदनशील बन्न सकेको छैन ।ईयूको प्रतिबन्ध कायमै रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ईकाओ) दुई महिनापछि अप्रिलमा नेपालको हवाई क्षेत्रको अडिटिङ गर्न नेपाल आउने तयारी गरिरहेको छ । आइकाओले यहाको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)तथा अन्य हवाई क्षेत्रको समेत अडिटिङ गर्ने जनाइएको छ ।

आइकाओ अडिटिङ गर्न आउनुअगावै इयूको कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउने गरी आवश्यक पहल गर्न र सोहीअनुसारको वातावरण सिर्जना गर्न सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाएका छन् । तर, पर्यटनमन्त्री आलेलगायतका उच्च पदस्थहरूले भने इयूको कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् ।

नेपाल कालोसूचीमा नै रहेको अवस्थामा आइकाओले अडिटिङ गर्दा नेपालले राम्रो परिणाम हासिल गर्न नसक्ने सम्भावना बढेको छ । ‘कालोसूचीमा नै रहेको अवस्थामा आइकाओले अडिटिङ गर्दा त्यसको परिणाम राम्रो आउँदैन तर यस विषयमा सरकारी अधिकारीहरू संवेदनशील बन्न नसक्नु विडम्बना भएको छ,’ हवाई क्षेत्रका सरोकारवालाको गुनासो छ ।

राजधानी