काठमाडौं । आफूअनुकूल व्यक्ति छनोटले प्राथमिकता पाउँदा सरुवा, बढुवा र पदस्थापनाका न्यूनतम मापदण्ड मिचेर निजामती सेवालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति झन् हाबी हुन थालेको छ ।

कुनै व्यक्ति रिझाउनकै लागि निवृत्त हुन चार दिनअघि मात्रै सचिवमा बढुवा गरेको निर्णय सेलाइसकेको छैन । अर्कातिर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरू काम नपाएर बसिरहेका छन् ।

आफ्नो अनुकूल नभएकै कारण एक महिनायता बढुवा भएका ३६ मध्ये २५ भन्दा बढी सहसचिवलाई संघीय मन्त्रालयमा हाजिर गराएर राखिएको छ । उनीहरू सिंहदरबारमा यत्तिकै समय बिताइरहेका छन् । निकट भविष्यमै १५ सहसचिव थपिँदै छन् तर महिनाअघि बढुवा भएर तालिमसमेत पूरा गरेर बसेका माथिल्लो तहका कर्मचारी घाम तापेर समय कटाइरहेका छन् ।

सरुवा गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तीन सय मिटर दूरीमा रहेको गृह मन्त्रालयमा मात्र १६ सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ । अख्तियार, लोक सेवा आयोग, प्रदेश, उपमहानगरपालिकालगायतका विभिन्न विभाग, आयोग, समिति तथा मन्त्रालयमा सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ । तर सहसचिव खटाउन केले रोक्यो, विश्वसनीय र भरपर्दो जवाफ संघीय मन्त्रालय दिन सक्दैन । पूर्वप्रशासकहरू राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पछिल्लो समय प्रशासनमा देखिएको विकृति झन् बढ्दै गएको बताउँछन् ।

कान्तिपुर