बिराज रोस्यारा (इमेज)

कैलाली, फागुन ८ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र संघीयताको जग बसाल्न सफल भएको दाबी गरेको छ ।

तर, सरकारले भने न त कानुन निर्माणलाई गति दिन सकेको छ न त बजेटको कार्यान्वयनलाई ध्यानमा राखेको छ । जसका कारण उच्च आकांक्षाका साथ प्रदेश सरकारलाई हेरेका जनता निराश बन्न थालेका छन् ।

कानुन, जनशक्ति, भौतिक संरचनालगायतको अभाव देखाउँदै पहिलो एक वर्षमा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको भनेका प्रदेश सरकार अहिले पनि त्यही बहाना देखाइरहेका छन् ।

उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्तिको प्रयोग गरेर गर्न सकिने कैयौं काममा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खासै प्रगति गर्न सकिरहेको छैन ।

निर्माण गर्नुपर्ने कानुन धेरै भएपनि अहिलेसम्म ३२ ओटा कानुनमात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

त्यस्तै, पूर्वाधार निर्माण र विकास निर्माणका कामको सूचकका रुपमा रहेको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था लज्जाजनक छ ।

चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा १४ प्रतिशत बजेट खर्च हुुनुले सरकारका योजनाको कार्यान्वयन कुन चरणमा पुगेका छन् भन्ने अवस्थालाई संकेत गर्दछ ।

यता, प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट भने अभावै–अभावका बीच सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधारमा धेरै काम गरेको दाबी गर्छन् ।

यद्यपि, जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री भट्टको स्वीकारोक्ति छ ।

यता, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रणबहादुर रावल सरकारको कार्यशैली यस्तै रहे संघीयता नै धरापमा पर्ने धारणा राख्छन् ।

अर्कोतिर सरकारको कामप्रति सत्तापक्षका सांसदहरु पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन् । कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र बजेट कार्यान्वयनको विषयमा ढिला गरिरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले धेरै काम राम्रा गरेपनि अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको भनाइ छ ।