‘एमसीसी चाहिने भए पारित गरौँ, नचाहिने भए फिर्ता गर्ने हिम्मत गरौँ’ « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१२ असार २०७९, आईतवार | Sun Jun 26 2022


‘एमसीसी चाहिने भए पारित गरौँ, नचाहिने भए फिर्ता गर्ने हिम्मत गरौँ’


1.781k
Shares

हरिविनोद अधिकारी
हाम्रो अर्थनीतिको मुख्य आधार भनेको उद्योग होइन, कृषि पनि अब आर्थिक मेरुदण्डभित्र पर्न छोडेको छ । तर विदेशमा गएका नेपालीहरुले बगाएको पसिनाको मूल्यसँग गाँसिएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएको छ । अनि गरिबीको नाममा जोसँग माग्दा प्राप्त हुन्छ, त्यसैसँग भिख मागेर विदेशीले दिएको अनुदान हाम्रो मुख्य तर अनिश्चित आयस्रोत हो । हाम्रा सडकहरु कुनै भारतले बनाएका छन् , कुनै चीनले बनाइदिएका छन् त कुनै जापानले बनाएका छन् । कुनै सडक बेलायतले त कुनै अमेरिकाले बनाएको पाइन्छ ।

अर्थात् हामी सहयोग लिएर या ऋण लिएर जसरी पनि आफ्नो देशमा विकासका पूर्वाधार बनाउन चाहन्छौँ । किनभने सडक, विद्युत, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्यको समस्या समाधान नभई जनताका अत्यावश्यक आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन ।

पूर्व पश्चिम राजमार्गका कतिपय खण्ड कुन देशले कुनै खण्ड कुनै देशले बनाएका छन् । अहिले हामी जलविद्युत बढी भन्दा बढी उत्पादन गरेर आफूलाई बढी भएको बिजुली छिमेकी देशहरुमा बेच्ने भएका छौँ र अहिले मुुलुकमा जलविद्युतको उत्पादन गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ र कतिपय विद्युत उत्पादन केन्द्रहरु बनाउने जिम्मा हाम्रा छिमेकीहरु र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नाम चलेका लगानीकर्ताहरुले लिएका छन् । अनि त्यो उत्पादित विद्युतको प्रसारण त अहिलेसम्मको तरिकामा धातुको तारमार्फत् नै प्रसारित गरिने गरेको छ । अर्थात् विद्युत प्रसारणको बाटो भनेको नै विद्युत प्रसारण लाइन हुने रहेछ ।

अनि हाम्रो विडम्बना के छ भने विद्युत केन्द्रको ठाउँ पनि विदेशी सहयोगमा छनोट गर्ने, नक्सा पनि विदेशीले बनाइदिनु पर्ने, विद्युत गृहको निर्माण पनि विदेशीले गरिदिनु पर्ने अनि प्रसारण लाइन पनि विदेशीले बनाइदिनु पर्ने अवस्था छ । यही क्रममा अमेरिकी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले (एमसीसी) नेपालको अनुरोध र धेरै प्रतिस्पर्धाभित्रको छनोटमा नेपाललाई करिब ५० करोड डलर जति अनुदान दिने भएछ । त्यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर भएको रहेछ र अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन जबकि त्यसभित्रको आंशिक रकम भने पूर्वाधार तयारीका लागि खर्च भएको बुझिन्छ ।

तत्कालीन नेकपाको सरकारको नेतृत्व गरेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारले एमसीसीलाई अगाडि बढाउनका लागि कोसिस हुँदा संसदमा त्यसलाई प्रवेश गराउन नै दिइएन छ र अहिले फेरि त्यसैमा विवाद देखिएको छ । विवादमात्र होइन, यसले गठबन्धन सरकारको भविष्यसमेत खतरामा छ भनेर गठबन्धन दलभित्रका उत्तरदायी नेताहरुले भनेको सुनिएको हो ।

मुलुक स्थानीय निर्वाचनको पूर्वावस्थामा छ । त्यसपछि संघीय संसद तथा प्रादेशिक संसदहरुको निर्वाचन हुने पक्का छ र यो पनि पक्का छ कि अबको निर्वाचन सम्मको सरकारको जिम्मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले नै गर्ने संवैधानिक बाध्यकारी प्रावधान देखिन्छ । यही निर्वाचनको पूर्वावस्थामा नै एमसीसीको प्रसङ्ग जोडका साथ राजनीतिक क्षेत्रमा आएको छ किनभने संयुक्तरुपमा सरकार बन्दा नै साझा कार्यक्रमका बेलामा नै एमसीसीको बारेमा भित्री कुरा भएकै हो ।

अर्थात् एमसीसीको प्रस्तावमा मागी–मागी हस्ताक्षर गर्ने हामी नेपालीहरु अब अमेरिकी अनुदान सहयोगका पक्षमा बोल्ने, सित्तै आउने सहयोगको पक्षमा उभिने पक्षका विरुद्धमा नेपाली जनतामा जाने उत्तेजनात्मक शैलीमा आवाज आउन थालेको पाइन्छ ।
के नेपालको विकासको चिन्ता नेपाली कांग्रेसलाई मात्र हो ? नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षधर नेपाली कांग्रेसमात्र हो ? नेपाल सरकारले गरेका सन्धी , सम्झौता र सहमतिको पक्षका बोल्ने काम गर्दा अराष्ट्रवादी होइने हो ? केही नबुझेका कुराहरु अहिले देखिन थालेका छन् ।

त्यसो भए एमसीसीमा के –के परिवर्तन गर्नका लागि अमेरिकालाई भन्ने त ? या त्यति पैसा हामीलाई नभए पनि हुन्छ त ? त्यसो भए भनौ न त, नेपाललाई चाहिन्छ एमसीसी पारित गरौँ? चाहिँदैन अमेरिकालाई भन्दिउँ, तिम्रो एमसीसी चाहिँदैन । तिम्रा सहयोगहरु चाहिँदैन । अमेरिकालाई भन्न सक्छौँ होला, तिम्रो कुनै पनि सहयोग हामीलाई चाहिँदैन ? के कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ भने जानेर नजानेर हामी शक्ति राष्ट्रहरुका खेलमैदान हुँदैछौँ । त्यसमा अहिले एमसीसीको विषयमा अमेरिका र नेपालको सम्बन्धलाई कटुतापूर्ण बनाएर कसैले खेल्ने प्रयास गरेकै छ ।

सबैलाई थाहा छ, कसले खेल गरेको हो । पारदर्शी छ कूटनीतिक क्षेत्रमा । नेपालीहरुका माझमा पनि । सबै वामपन्थीहरुले जसरी अमेरिकी परियोजनाका बारेमा विरोध गर्न प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ, त्यसले स्पष्ट भएको छ ,कुन शक्तिले त्यसको विरोधमा नेपालमा राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने कोसिस गरिरहेको छ ? स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ अब नेपालले कि हाम्रालागि सिल्क रोड या विद्युतीय पूर्वाधार कुन महत्वपूर्ण हो तत्कालका लागि ? हामीलाई चीन पनि चाहिन्छ, भारत पनि चाहिन्छ, अमेरिका पनि चाहिन्छ र खासमा नेपालको स्वार्थका लागि, फाइदाका लागि सहयोग चाहिन्छ, अनुदान चाहिन्छ र ऋण चाहिन्छ । सकेसम्म आफ्नै खुट्टामा टेकौँ, तर हामीलाई सहयोग गर्ने अमेरिका, भारत र चीनका नाममा राजनीति नगरौँ भन्ने कुरा पनि नबिर्साैं ।

गठबन्धन सरकारमा माओबादी केन्द्र छ । संसदबाट पारित गराउने सन्धि, सम्झौता र महासन्धिहरुका बारेमा छलफल र बहस अनिवार्य छ । तर जुन सरकारका पालामा, जो –जो गठबन्धनमा हुँदा एमसीसीको अनुदान लिने भन्ने भयो, तिनले हिजोका दिनमा किन पूर्वाधारका लागि रकम लिन सहमति जनाएका थिए ? अहिले के त्यस्तो वैश्विक समस्या आयो र एमसीसी फिर्ता हुने अवस्था भएको हो, या त्यो अनुदान नचाहिने अवस्था देखिन थालेको हो ? त्यसबारेमा स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

संसार अहिले प्रजातन्त्रबादी र अप्रजातन्त्रवादीहरुको खेमामा बाँडिएको छ र नेपाल अब प्रजातान्त्रिक खेमाबाट बाहिर आउन सक्दैन । किनभने नेपाललाई सहयोग गर्नेहरु सबैजसो प्रजातन्त्रबादीहरुको पक्षमा उभिने देशहरु हुन् । एउटा चीनमात्र साम्यवादी मुलुक हो जसले नेपाललाई सहयोग गरिरहेको छ । हामी भारत वा चीनका समस्याका कारणले अमेरिकासँग सम्झौता तोड्न सक्दैनौँ ।

तर नेपालको हित विपरित छ भने कुनै पनि बेला भएको खर्चसमेत व्याजसहित फिर्ता गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । तर किन नेपालमा अमेरिकाका सम्बन्धमा यस्तो हल्ला चलेको हो ? कहीँ अरुण तेस्रोको जस्तो त होइन ? अनुदान नलिने अनि ऋणका लागि कमिसनवालाले यस्तो गरेका हुन् कि ? या हामी अब कुनै अनुदान नलिइकनै आफ्नो विकासका लागि सक्षम भएका हौँ कि ? त्यो सबैभन्दा ठुलो पक्ष हुने थियो । तर त्यस्तो होइन ।

फेरि विवाद गर्नुपर्ने कुरा केही छैन । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि नेपाली नेताले अमेरिकी सहयोग नकार्न सक्दैन र नकार्नु पनि हुँदैन । एमसीसी र बीआर आई लाई एउटै तुलामा जोख्ने काम भएको छ र तुलनात्मकरुपमा ६० अर्बजति आउने अनुदानमध्ये ८ अर्बजति विकास पूर्वाधारका लागि खर्च नै भएको छ । किनभने एमसीसी कार्यान्वयनका लागि नेपालमा कार्यालय स्थापना भएको छ, काम अगाडि बढिरहेको छ । बीआर आइ को काम कतै सुरु नै भएको छैन ।

भन्छन् कूटनीतिज्ञरु, त्यो त ऋणका लागि जाल हो जस्तो कि श्रीलंका फस्यो र अहिले श्रीलङ्का आर्थिकरुपमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । भनिन्छ, चीनसँगको अति घनिष्ठताका कारणले आजको टाट पल्टने अवस्था आएको हो । श्रीलंकाले पनि एमसीसी चाहिँदैन भनेर फिर्ता गरेको थियो । त्यसका लागि चीनकै दबाब थियो भन्ने जगजाहेर थियो ।

हुनसक्छ, ऋणका लागि कुनै षडयन्त्र पनि हो कि ? भावावेशमा गरिने निर्णय ठिक हुँदैन । तर लिने या नलिने भन्ने कुराको सही तर्क शक्ति राष्ट्र अमेरिकालाईँ दिन सक्नुपर्छ । तर निर्णय त नेपालकै हुने हो । अन्यथा नेपालको अवस्था वर्माको जस्तो होला कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले एमसीसी संसदबाट पारित गराउन तत्पर देखिन्छन् । तर नेपालको आन्तरिक विवादमा एमाले अहिलेको गठबन्धन सरकारको विरुद्धमा उभिएको छ ।

किनभने एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठबन्धन सरकारको मुख्य घटक रहेको छ । अझ के पनि सत्य हो भने एकीकृत समाजवादीका विद्रोहका कारणले मात्र संसद पुनर्स्थापना भएको हो र अहिलेको देउवा सरकार अस्तित्वमा आउन सकेको हो ।

अहिले तसमाजवादीहरुको वाग्मती प्रदेश र प्रदेश नंम्बर १ मा मुख्य मन्त्रीसमेत रहेको प्रादेशिक सरकार छ । अर्थात् स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकारमा स्थापित भएको र नेपालको संविधानले मान्यता दिएको, निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको , सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको अस्तित्वसमेत नमान्ने एमाले भएको छ ।

यदि माओबादीले आफ्नो पैताला बदलेर माछा देख्दा दुलाभित्र हात, सर्प देख्दा दुला बाहिर हात गर्न थाल्यो भने नेपाल राज्यको अस्तित्वका लागि र विश्वसनीयताका लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले आगामी संसद बैठकमा या विशेष अधिवेशनबाट भए पनि पारित गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्योबेलामा सरकारको समीकरणमा पनि फेरबदल हुनसक्छ । कम्तीमा पनि विश्वस्तरमा विश्वसनीयता राख्नु पनि जरुरी छ ।

एउटा कुरा भने स्पष्ट के देखियो भने नेपाली अस्मिता र राजनीतिका लागि विश्वसनीयताको बारेमा चिन्ता गर्दा धेरै कुरासँग जुध्नुपर्ने रहेछ । एमसीसी नचाहिने भए स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ कि, यी–यी कारणले हामीलाई यो सहयोग आवश्यक छैन । हिन्द महासागरमा क–कसले कति जहाज चलाउँछन् या कुन–कुन देश कहाँ–कहाँ लडाईं गर्छन् भन्ने बारेमा हामीले ध्यान दिन थाल्यौँ भने हामी स्वतः विदेशीहरुको खेलमैदान हुन थाल्नेछौँ ।