काठमाडौं । एमसीसी अढाई वर्षदेखि संघीय संसद्मा विचाराधीन छ। सरकारले यो सम्झौता अनुमोदनका लागि २०७६ असार ३० गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। तर, उक्त प्रस्ताव निर्णय प्रक्रियामा लैजान कसैले औपचारिक प्रस्ताव नगरेको संसद्का अधिकारी बताउँछन्।

‘आजसम्म कसैले पनि एमसीसी निर्णयमा लैजाऔं भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको छैन’, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका प्रेसविज्ञ श्रीधर न्यौपाने भन्छन्। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यसलाई अघि बढाउन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कुनै दिन छलफल नभएको संसद्का उच्च अधिकारीको भनाइ छ। ‘नेताहरू बाहिर–बाहिर कुरा गर्नुहुन्छ। तर, संसद्मा अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा एक दिन पनि कार्यव्यवस्थामा छलफल भएको छैन’, ती उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘संसद्मा कसै न कसैले प्रस्ताव नगरी कसरी कार्यसूचीमा चढ्छ त ?’

कसरी चढ्न सक्छ संसद्को कार्यसूचीमा ?
सभामुखको निर्देशनअनुसार संसद् सचिवालयका महासचिवले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस हुने दैनिक कार्यसूची तयार गर्छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १२ मा लेखिएको छ, ‘सभामुखको निर्देशनअनुसार महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले बैठक बस्ने प्रत्येक दिनको कार्यसूची तयार गर्नेछ। र, त्यसको एकप्रति सामान्यतयाः एक दिन अगावै सदस्य र संसदीय दलको कार्यालयलाई उपलब्ध गराइनेछ।’

त्यसरी बनेको कार्यसूचीमाथि मात्रै सभामा छलफल हुन्छ। सभामुखले चाहेमा कार्यसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार नियमावलीले नै दिएको छ। नियमावलीका व्यवस्थाअनुसार सरकारसँगको समन्वयमा सभामुख सापकोटाले जुनसुकै दिनको कार्यसूचीमा पनि एमसीसी राख्न सक्छन् र निर्णयार्थ पेश गराउन सक्छन्। संसद् सचिवालयका अनुसार संसद्को सामान्य बहुमतबाट यो सम्झौता पारित हुन्छ। हाल सत्तापक्षसँग बहुमत कायमै छ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्