भारतले डिजिटल मुद्रा निस्कासन गर्दा नेपालमा कस्तो प्रभाव ? « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
३० श्रावण २०७९, सोमबार | Mon Aug 15 2022


भारतले डिजिटल मुद्रा निस्कासन गर्दा नेपालमा कस्तो प्रभाव ?


3.367k
Shares

काठमाडौं । भारतले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को बजेटमा देशमै डिजिटल मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी) निस्कासन र कर लगाउने घोषणा गरेको छ । भारत सरकारले कर लगाएर वैध बनाइरहँदा नेपालमा यसको प्रभावको विषयमा जनचासो बढेको छ ।

नेपालमा डिजिटल कारोबारले कानूनी मान्यता पाएको छैन । राष्ट्र बैंकले अवैध कारोबार मान्दै कारोबारमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । संलग्न केहीलाई प्रहरीले कारबाहीसमेत गरिसकेको छ ।

अहिले विश्वभरका १ सय ३ देशमा यो कारोबार खुला गरिएको छ भने नेपाल सहित चीन, इरान, इराक लगायतका विभिन्न ११ देशमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार प्रतिबन्ध छ ।

केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो समय भर्चुअल करेन्सी, हाइपर फन्ड, सोलेम्याक्स ग्लोबलजस्ता नेटवर्किङमा आधारित कारोबार गर्दा स्वदेशी पुँजी पलायन हुनसक्ने तर्क गरेको छ । तर, भर्चुअल जुवा खेलाउने समूह र भर्चुअल रूपमा कारोबार गरी आम्दानी गर्नेलाई प्रहरीले बाक्लै नियन्त्रणमा लिइरहेको छ ।

यसले अदृश्य रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार भइरहेको पुष्टि गर्छ । भारतमै डिजिटल मुद्राको कारोबार हुँदा यो कारोबारमा सहभागी हुने नेपालीको संख्या अझ बढ्नसक्छ । कारोबार वृद्धि हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय संञ्चितीमासमेत चाप पर्नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

भारतसँग खुला सिमाना र भारतको अर्थतन्त्रसँग नेपालको अर्थतन्त्र निर्भर छ । यसको प्रभाव तत्काल पर्न नदिन आवश्यक अध्ययन गरी नीतिनियम बनाएर राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा बनाउनुपर्ने पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउनुहुन्छ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका जोकोही सहभागी भइ भर्चुअल रूपमा कम्प्युटर कोडिङका आधारमा यो कारोबारमा सहभागी हुन सक्छन् । ब्लकचेनमा आधारित यो कारोबारमा न कुनै केन्द्रीय बैंक हुन्छ, न नियामक निकाय ।

कम्प्युटर कोडिङका कुनै निकायको विना रोकतोक नै हुने यो कारोबारमा जोखिम पनि छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासको लागि काम गरिहरँदा डिजिटल मुद्राको कारोबारसमेत गर्न विज्ञहरू सुझाउँछन् । विश्वभर १५ हजार बढि क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा छ भने बिटक्वाइन सबैभन्दा लोकप्रिय छ ।

हाइपर फन्ड, डिजिटल नेटवर्किङ र क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रणका लागि अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, दुरसञ्चार प्राधिकरण र प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत रहने गरी टास्कफोर्स बनाउने तयारी गरेको छ ।

यता राष्ट्र बैंकले भने स्वदेशमै डिजिटल मुद्रा कारोबारका लागि छलफल समेत अघि बढाएको छ ।