काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले नयाँ संगठन स्थापना र थप दरबन्दी सिर्जनामा कडाइ गर्ने भएको छ ।

थप दरबन्दी सिर्जना हुँदा आर्थिक दायित्वसमेत बढ्ने भएकाले त्यसमा रोक लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संवैधानिक आयोग र मन्त्रालयको कार्यसँग समानान्तर काम गरिरहेको भए त्यस्ता निकाय खारेज गर्ने र नयाँ स्थापना नगरिने भएको छ ।

सरकारले विगतमा स्रोत सुनिश्चितता दिइ काम शुरु भएका अधुरा आयोजना पूरा गर्न पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ ।

केही आयोजना अगाडि बढेको भए पनि पर्याप्त स्रोत नभएका कारण पूरा गर्न नसकिएको पाइएपछि थप स्रोत उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

आयोजनाको समय र लागत बढ्दै जाँदा रुग्ण हुने अवस्था देखिएकाले थप गति दिन लागिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले हालै गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षामा समेत विगतमा स्रोत सुनिश्चित भएका तर पूरा हुन नसकेका आयोजनालाई गति दिन विषयमा उपाय खोज्ने निर्णय भएको छ । सोही निर्णयका आधारमा विगतमा शुरु भएका, स्रोत पनि उपलब्ध आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न लागिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार भन्दै केही नीतिगत विषयलाई समेत थप स्पष्ट पारेको छ ।

त्यसमा आयोजना र कार्यक्रमको हाल सम्पन्न कार्यको सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइ बजेट व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

यस्तै बाँकी रहेको बजेट बाँडफाँट यही फागुन मसान्तभित्र निर्णय गरिसक्ने भएको छ ।

त्यस्तै सोही अवधिभित्र ठेक्का सम्झौता गरी काम गर्न कार्यादेश दिनेसमेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक स्रोतमा विनियोजित रकम उपलब्ध स्रोतका आधारमा दोस्रो चौमासिकसम्मको बजेट फुकुवा गरी बजेट व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा थप बजेट माग भएका तत्काल सम्बोधन गरिने जनाइएको छ ।