काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानुनसम्मत ठह¥याएको छ । निजामती कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई असंवैधानिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्दै संघीय निजामती सेवामा फर्काउन माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ । यो आदेशपछि लोकसेवा आयोगको लिखित परीक्षा दिएर प्रक्रिया रोकिएका कारण नतिजाको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीको नतिजा सार्वजनिक गर्न बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजालसले सो आदेश जारी गरेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतको विभिन्न इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण उनीहरू फेरि संघीय तहमा फर्किएका थिए । पूर्ण इजलासले अन्तरिम आदेशसमेत बदर गरेकाले उनीहरू समायोजन भएकै ठाउँमा फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएकोमा रिट निवेदनमा सो ऐन संविधानविपरीत रहेको भनी जिकिर लिएको अवस्थासमेत नदेखिएको साथै, संघअन्तर्गतको दरबन्दी लुकाई निवेदकहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्ने निवेदन दाबीका सन्दर्भमा हेर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले लोकसेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ३ बमोजिम विभिन्न मितिमा पठाएको मागको आकृति फाराममा उल्लिखित पदसंख्यालाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ का सन्दर्भमा अन्यथा भन्न मिल्ने नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएकै आधारमा स्वतः संघमा समायोजन हुनुपर्ने भनी गरेको दाबी मनासिव नहुने भनी व्याख्या गरेको छ । समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूले आफूहरू संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएकाले स्वतः संघमा कायम हुनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।

राजधानी