काठमाडौं । अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा १४ सय सडक आयोजना कार्यान्वयन स्थगन गर्न उल्लेख गरिएसँगै नयाँ ठेक्का लाग्न सकेको छैन । ठेक्का भएका आयोजनाको पनि भुक्तानी हुन नसकेपछि अन्योल बढेको छ ।

भुक्तानी दिन नसकिएकै कारण कर्मचारीहरू कार्यालय जान पनि डराउन थालेको सडक विभागको भनाइ छ । भुक्तानी नपाएपछि आयोजना सम्बद्ध व्यक्तिले कार्यालयमा तालाबन्दी र कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्न सक्ने डरले कार्यालय जान नमान्ने अवस्था आएको विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताए ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ ठेक्का गर्न दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘ठेक्का भइसकेका आयोजनाको पनि भुक्तानी दिन नसक्दा समस्या भएको हो ।’ ठेक्का भएका आयोजनाको दायित्व मात्रै १० अर्ब रुपैयाँ छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको नेपालको भनाइ छ ।

‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अब नयाँ ठेक्का नगर्ने, पुराना ठेक्काको फरफारक गर्ने, बजेट अपुग भए अर्थ मन्त्रालयबाट दिनुपर्ने भन्दै १० दिनअघि लेखेर पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चितता नै नभई ठेक्का गर्दा चाहिए जति बजेट पाउन सकिएको छैन ।’ चालु आर्थिक वर्षमै साढे ६ अर्ब बजेट उपलब्ध हुन सके ठेक्का भएका आयोजना फरफारक गरेर टुंगो लगाउन सकिने उनको दाबी छ ।

कान्तिपुर