काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा नदिँदा न्यायपालिकालाई थप क्षति पुगेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले उनीविरुद्धको आन्दोलन थप सशक्त बनाउने भएको छ । जबरा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न अक्षम भएकाले त्यसबाट राज्यका अन्य निकाय पनि प्रभावित भएको र संविधान नै निष्क्रिय भएको बारको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनको ७३औँ दिनमा पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै बारले आन्दोलनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा उसले तत्काल जबरामाथि महाभियोग लगाउन माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले संवैधानिक परिषद्को सदस्य, न्यायसेवा आयोगको अध्यक्ष, न्यायपरिषद्को अध्यक्षजस्ता अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगको समेत संवैधानिक दायित्व सुम्पिएको भए पनि उनी विगत दुई महिनादेखि संवैधानिक जिम्मेवारी सम्पादन गर्न पूर्णतः विफल भएको बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए ।

यस्तो अवस्थामा उनको राजीनामा तत्काल आवश्यक देखिएको बार अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायिक तथा प्रशासनिक कुनै जिम्मेवारी सञ्चालन गर्न अक्षम रहेको यथार्थ निजले आफैँ आफ्ना व्यवहार तथा आचरणबाट पुष्टि गर्नुभएको छ,’ कार्यक्रममा बारको धारणा पढ्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘आज उहाँ चाहेर पनि उपरोक्त कुनै पनि संवैधानिक अंगको बैठक बोलाउने, सहभागी हुने र निर्णय गराउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न । यसर्थ, वर्तमान न्यायिक गतिरोधको समस्या केवल सर्वोच्च अदालत वा न्यायपालिकाको समस्या मात्र नभएर संविधानको क्रियात्मक अभ्यासकै समस्या भएकाले न्यायपालिकामा जारी गत्यावरोधले संविधान नै निष्क्रिय हुन पुगेको छ ।’

नयाँ पत्रिका