७५ हजार मेट्रिक टन रासायनीक मलको माग, सरकारसँग १२ हजार मात्रै मौज्दात « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
११ आश्विन २०७९, मंगलवार | Tue Sep 27 2022


७५ हजार मेट्रिक टन रासायनीक मलको माग, सरकारसँग १२ हजार मात्रै मौज्दात


130
Shares

काठमाडौं, पुष १८ । हिँउदे बाली लगाउने मध्ये सिजनमा सरकारले यो वर्षको हिँउदमा रासायनीक मल ल्याउन नसक्ने भन्दै हात उठाएको छ । वर्षेनी किसानले भोग्नुपरेको समस्या यो वर्ष पनि दोहोरिने भएको हो । कृषी तथा पशुपक्षंी विकास मन्त्रालयकले आइतबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मल ल्याउन नसक्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिएको छ । यता उखुको खरिद मूल्य समेत तोक्न नसकेको सरकारले बेमौसमी वर्षाले प्रभाव पारेको धानकोे भुक्तानी नपाएका कृषकलाई कसरी भुक्तानी दिने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन ।

कृषी तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार हिँउदका लागि ७५ हजार मेट्रिक टन रासायनीक मलकोे आवश्यकता रहेकोमा जम्मा १२ हजार मेट्रिक टन मात्रै मल सरकारसँग मौज्दात रहेको र यो वर्ष पनि मलको अभाव हुने अवस्था आएको जानकारी दिएको हो । कृषी तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार कृषी सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टेड्रिङ कर्पाेरेशनको गोदाममा १० हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया, १२ सय मेट्रिक टन डिएपी र करिब ५ सय मेट्रिक टन मात्रै पोटास गरि १२ हजार २ सय टन मात्रै मौज्दात छ । मन्त्रालयले हिँउदका लागि ग्लोबल टेन्डर मार्फत १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मलखाद खरिद गर्ने योजना बनाएपनि सो मल आयात हुन नसक्दा मल अभाव भएको हो । मलका लागि यो वर्ष २७ अर्ब ७१ करोड बजेट छ । तर मल अभावको पुरानै समस्या कायमै छ ।

मलको अभाव बारे जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा कृषी तथा पशुपक्षंी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवले अहिले मल ल्याउन नसक्ने भन्दै लाचारी प्रकट गर्नुभयो । उहाँले जि टु जी मोडलमा कुनै पनि देश मल ल्याउन तयार नभएको कृषि तथा पशुपक्षीं विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले बताउनुभयो ।

यो वर्ष बेमौसमी बालीले करोडौंको धान क्षती हुँदा धान उत्पादनमा ८.४ प्रतिशत सम्म घट्ने मन्त्रालयले बताएको छ । तर बेमौसमी बालीले नष्ट पारेको सो धानको भुक्तानी कहिले पाउँछन् मन्त्री सँगै उत्तर छैन र उहाँले धानको भुक्तानी कहिलेसम्म पाउन छन् भन्न सक्नुभएन ।

उखुको रकम भुक्तानीको टुङगो लागेपनि खरिद मुल्य नपाएको भन्दै किसान उखु खेती नै नगर्ने बताउँदै आएका छन् । किसानले आगामी दिनमा उखु बिक्रि गरेको भुक्तानी ४५ दिन भित्रै गर्ने तयारी गरीरहेको कृषी सचिव बताउनुहुन्छ । तर उखु किसानले तोकिएको मुल्यमा कहिले उखु बेच्न पाउँछन् मन्त्रालय नै बेखबर छ ।

किसानको समस्या हल गर्ने र समस्या सुन्ने मन्त्रालय कृषी तथा पशुपक्षिं मन्त्रालय । तर मन्त्रालय नै समस्या नै समस्याको चाङले थिचिएको छ । मन्त्रालयले भावी कार्ययोजना स्वरुप ग्लोबल टेन्डरमा जाने योजना बनाएको छ । तर ग्लोबल टेन्डरमा जाँदा ६ महिना बढी समय लाग्छ । यस अनुसार कृषकले यो हिँउदमा कृषकले रासायनीक मल नपाउने निश्चित भएको छ ।