काठमाडौं । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवाससँगै जोडिएको ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०ले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । ब्युरोले यही हप्ता अनुसन्धान पूरा गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

करिब एक सय ३६ रोपनी जग्गा किर्ते कागजपत्रमार्फत हिनामिना गरिएको यो अनियमिततामा सिआइबीले करिब साढे तीन सय व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । जसमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी हुनेछ । प्रतिवादी र बिगो माग दाबीका हिसाबले नेपाल प्रहरीले दायर गरेको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हुँदै छ । यद्यपि, राजनीतिक नेतृत्व भने दबाबकै आधारमा जोगिने सम्भावना छ ।

सिआइबीले करिब तीन सय ५० व्यक्ति मिलेर एक सय ३६ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, गुठी संस्थान, वडा कार्यालयलगायत निकायका कर्मचारी, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका पूर्वअधिकारी र भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन कर्मचारीको मिलेमतो रहेको निक्र्योल निकालिएको छ ।

‘करिब एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको देखिए पनि त्यसमध्ये करिब सात रोपनी जग्गा बाटोमा देखिन्छ,’ सिआइबीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘जस आधारमा हामीले एक सय ३६ रोपनी जग्गाको हालको मूल्य दाबी गरी मुद्दा चलाउँछौँ ।’ वडा कार्यालयले हाल त्यहाँको जग्गाको प्रचलित मूल्य प्रतिआना ६० लाख भएको भनेर पत्राचार गरेको छ । सोही आधारमा सिआइबीले बिगो निर्धारण गरेको हो । एक सय ३६ रोपनी जग्गाको १३ अर्ब पाँच करोड ६० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन हुने भएकाले सोहीअनुसार बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गर्न लागेको हो ।

नयाँ पत्रिका