फाइल तस्वीर

काठमाडौं । ‘मिनी संसद’ मानिने संसदीय समितिहरुका निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नै दिने गरेको छैन। विस्तृत छलफल र लामो अध्ययन गरेर दिइएका निर्देशनलाई समेत सरकारले ‘अवरोध’ का रुपमा बुझ्ने गरेको छ ।

जसका कारण दीर्घकालीन महत्व राख्ने निर्देशन अलपत्र मात्रै परेका छनन्, संसदीय समितिहरुको प्रभावकारितासमेत खस्किँदै गएको छ । संसद् सचिवालयले नै गरेको अध्ययनले १५ देखि २५ निर्देशन मात्रै कार्यान्वयन हुने गरेको देखिएको छ। ‘समितिहरुले दिएका निर्देशनहरुको निकायगत कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्रै कार्यान्वयन भएका छन् ।

उपसमितिमार्फत विस्तृत अध्यया गरी दिएका दूरगामी असर पार्ने अधिकांश निर्देशनसमेत कार्यान्वयन भएको देखिँदैन,’ अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संसद्ले प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालना योगीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरेको थियो समितिले निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुको कारण पनि खोजेको छ ।

निर्देशन कार्यान्वयन नभएको विषयले वेलावेलामा संसदीय समितिका बैठकमा पनि प्रवेश पाउँछ । सांसदहरु पनि आक्रोश पोख्छन् । तैपनि सरकारले सुन्दैन । ७ असोज ०७७ मा विकास तथा प्रविधि समितिले एजेन्डा नै बनाएर निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल चलाएको थियो ।

नयाँ पत्रिका