काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत वर्षकाे ५ पुसमा हठात् संसद् विघटन गरेपछि अस्थिरताको भुमरीमा परेको मुलुकको राजनीतिले अझै ‘लिक’ समाउन सकेको छैन । बरु न्यायालयमा समेत त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ देखिएको छ । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोध जारी छ ।

संसद् सवघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने ओलीको निर्णयलाई ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरे पनि पार्टीहरुभित्र टुटफुटको शृंखला जारी छ । ओली आफैं पनि त्यसमै रोकिएनन्, ७ जेठ ०७७ मा फेरि संसद् विघटन गरे । त्यसलाई पनि सर्वोच्चले अवैध भन्दै संसद् पुनस्र्थापना गर्यो ।

तर ती कदमले देशको राजनीतिलाई अस्तव्यस्त बनाउनुका साथै न्यायालयलाई समेत प्रभावित बनायो । केन्द्र र प्रदेश सकार परिर्वतनलगायतका अस्थिरता सुरु भए । सार्वभौम संसद् बन्धक जस्तै बनेको छ । ५ पुसमा संसद् विघटन भएपछि भत्किएको संसदीय अभ्यास एक वर्ष बित्दा पनि अझै नियमित हुन सकेको छैन ।

दुईपटकसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै उल्ट्याइदिएपछि पनि ओली नेतृत्वको एमाले संसद्लाई बन्धक बनाउँदै आएको छ । विपक्षीको अवरोधले संसद् अधिवेशन लगातार प्रभावित छ ।

नयाँ पत्रिका