काठमाडौं । राष्ट्रियसभा विधायन समितिले नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्ने विधेयकलाई परिमार्जन गर्दै पत्रकारलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाएको छ ।

समितिको मंगलबार सेको बैठकले पत्रकारलाई सजाय र जरिवाना अदालतले नै गर्ने भन्दै काउन्सिलबाट त्यसलाई अलग गरेको हो ।

“प्रचलित कानुनविपरित हुने क्रियाकलापको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी ख्अदालतको भएकाले काउन्सिलबाट त्यसलाई हटाइएको हो, समितिका सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भने ।”

प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा भनिएको थियो, “कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिए काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।”

यही व्वस्थाको विरोध गर्दै पत्रकार महासंघले सरकारसँग उक्त विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । नागरिक दैनिकबाट ।