३० माघ २०८१, बुधबार | Wed Feb 12 2025


एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले भन्यो–‘सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतरा’


0
Shares

काठमाडों, माघ २ । एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले नेपाल सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतरा भएको जनाएको छ ।

सूचना प्रविधि विधेयकमा विद्युतीय माध्यमबाट स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्नेहरूका लागि ठूलो जेल सजायँ र चर्को जरिवानाको व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरा पर्ने एम्नेष्टीले जनाएको हो ।

विहीबार विज्ञप्ति निकाल्दै एम्नेष्टीले विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनेगरी संशोधन गर्न पनि माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभ्यासलाई यो कानुनद्वारा अपराधीकरण गर्ने गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुनेगरी सूचना प्रविधि विधेयकलाई नेपालको संसदले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्दछ ।’

सूचना प्रविधि विधेयकका धेरै प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्डसँग मेल नखाने पनि उसले प्रष्ट गरेको छ ।

नेपालको नागरिक समाजले व्यापक आलोचना गरेको सूचना प्रविधि विधेयकले सामाजिक सञ्जाल लगायतका अनलाइन सामग्रीहरूलाई स्वेच्छाचारी तरिकाबाट नियन्त्रण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिनुका साथै उल्लङ्घनकर्तालाई पाँच वर्ष जेल सजायँ र १५ लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथि आक्रमण बढ्दो रहेको भन्दै एम्नेष्टीले यही पृष्ठभूमिमा यी विधेयकहरू प्रस्ताव गरिएको पनि जनाएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अनुचित ढङ्गमा सङ्कुचन गर्नेगरी अस्पष्ट र व्यापक फराकिलो भाषा प्रयोग गरिएका दफाहरू राखिएका प्रस्तावित तीनवटा विधेयकमध्ये सूचना प्रविधि विधेयक एउटा रहेको पनि एम्नेष्टीले जनाएको छ ।

‘कुनै समय आलोचनात्मक विचार र दृष्टिकोणका सवालमा नेपालमा भएको खुलापनका कारण यो क्षेत्रका मानिसहरूले नेपालप्रति इष्र्या गर्दथे । अहिले त्यो प्रतिष्ठामाथि खतरा देखा परेको छ किनभने मानिसले केही भनेको, लेखेको वा गाएकै आधारमा सरकारले उनीहरूमाथि कारबाही जारी राखेको छ । सूचना प्रविधि विधेयक र अन्य सबै विधेयकहरूलाई मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापडदण्डअनुरुप संशोधन गरिनुपर्दछ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने ।

 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल  

प्रेस विज्ञप्ती 

काठमाडौं /लन्डन, माघ २ 

नेपाल : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतराका रूपमा सूचना प्रविधि विधेयक 

  • सूचना प्रविधि विधेयकमा विद्युतीय माध्यमबाट स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्नेहरूका लागि ठूलो जेल सजाय र चर्को जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।  

 शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभ्यासलाई यो कानुनद्वारा अपराधीकरण गर्ने गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुनेगरी सूचना प्रविधि विधेयकलाई नेपालको संसदले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्दछ, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आज बताएको छ ।  

नेपालको नागरिक समाजको व्यापक आलोचना निम्त्याउँदै प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकले सामाजिक सञ्जाल लगायतका अनलाइन सामग्रीहरूलाई स्वेच्छाचारी तरिकाबाट नियन्त्रण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिनुका साथै उल्लङ्घनकर्तालाई पाँच वर्ष जेल सजायँ र रु. १५ लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।   

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अनुचित ढङ्गमा सङ्कुचन गर्नेगरी अस्पष्ट र व्यापक फराकिलो भाषा प्रयोग गरिएका दफाहरू राखिएका प्रस्तावित तीनवटा विधेयकहरूमध्ये सूचना प्रविधि विधेयक एउटा हो । देशमा  भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथिको बढ्दो आक्रमणको पृष्ठभूमिमा यी विधेयकहरूलाई प्रस्ताव गरिएका छन् ।   

कुनै समय आलोचनात्मक विचार र दृष्टिकोणका सवालमा नेपालमा भएको खुलापनका कारण यो क्षेत्रका मानिसहरूले नेपालप्रति इर्ष्या गर्दथे । अहिले त्यो प्रतिष्ठामाथि खतरा देखा परेको छ किनभने मानिसले केही भनेको, लेखेको वा गाएकै आधारमा सरकारले उनीहरूमाथि कारबाही जारी राखेको छ । सूचना प्रविधि विधेयक र अन्य सबै विधेयकहरूलाई मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापडदण्डअनुरुप संशोधन गरिनुपर्दछ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने ।  

सन् २०१९ मा विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ जस्ता कानुनहरू प्रयोग गरेर सरकारलाई आलोचना गरी लेखिएका समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रकार वा अनलाइनमा आलोचनात्मक टिप्पणी राख्नेहरूलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गमा हिरासतमा राखिएको थियो । अप्रिल २०१९ मा पत्रकार अर्जुन गिरीलाई आर्थिक ठगीसम्बन्धी समाचार लेखेको आरोपमा यो कानुनअन्तर्गत अभियोग लगाइएको थियो । जुन २०१९ मा हास्यकलाकार प्रनेश गौतमलाई युट्युबमा एउटा चलचित्रका बारेमा व्यङ्ग्यात्मक समिक्षा गरेकोमा गिरफ्तार गरिएको थियो । अक्टोबरमा भिटेनका रूपमा चिनिएका गायकहरू दुर्गेश थापा र समिर घिसिङलाई उनीहरूले गाएको गीतको सामग्रीको कारण देखाई गिरफ्तार गरिएको थियो ।  

सूचना प्रविधि विधेयकका धेरै प्रावधानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्डसँग मेल खाँदैनन् । उदाहरणको लागि  विधेयकको दफा ९४ ले “राष्ट्रिय एकता, आत्म-सम्मान, राष्ट्रिय हित, सङ्घीयताका इकाईहरू बीचको सम्बन्ध” का विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा सामग्री राख्ने गर्ने कार्यलाई अस्पष्ट रूपमा अपराधिकरण गरेको छ ।  

निकै फराकिलो रूपमा व्याख्या गर्न मिल्ने सूचना प्रविधि विधेयकका अन्य प्रावधानहरूलाई आलोचनात्मक राय, व्यंग्य, सार्वजनिक संवाद र सार्वजनिक टिप्पणीमाथि सङ्कुचन गर्ने अभिप्रायले दुरुपयोग गर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि विधेयकले “जिस्काउने
26530″