काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्व तथा बहालवाला न्यायाधीशहरू, नेपाल बार तथा नागरिक संस्थाहरूको आवाजबीच दबाबमा परेको सरकारले न्यायालयको गतिरोध अन्त गर्न मध्यवर्ती बाटो खोज्न थालेको छ । न्यायपालिकाको संकटमा कार्यपालिकाले पनि संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीभित्रै आवाज उठेपछि सरकारले भूमिका खुम्च्याएर जबरालाई पदमा राख्न सकिने सम्भावना खोजिरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा न्यायालयको नेतृत्वमा यथावत् राखेर निकास खोज्ने भन्नेमा सत्तारूढ कांग्रेसभित्र मतान्तर छ । पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जबरालाई हटाउन अग्रसर छैनन् । तीन सातासम्म न्यायालय अस्तव्यस्त हुँदा पनि संसद् र सरकारलाई मूकदर्शक बनाएको भन्ने आरोप लागेपछि देउवा सहमतिको प्रयासमा लागेका हुन् । जबरालाई न्यायालयको नेतृत्वमा यथावत् राखेरै निकास खोज्न सकिन्छ कि भनेर कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खत्री जुटेका छन् ।

‘बेन्च सपिङ’ गरेर भ्रष्टाचार र न्यायिक विचलन बढाएको भनेर सार्वजनिक आरोप सामना गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अंकुश लगाउन सरकारी प्रतिनिधिले प्रधानन्यायाधीश, आन्दोलनरत न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । अटोमेसन ९स्वचालित कम्प्युटर प्रणाली० बाट पेसी तोक्ने र त्यसको व्यवस्था नभएसम्म ‘गोलाप्रथा’ लागू गर्न आनाकानी गर्दै आएका जबरा अहिले त्यसका लागि तयार भइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले नै भ्रष्टाचार बढाएको भनेर अवज्ञामा उत्रिएका न्यायाधीशहरू गोलाप्रथाकै भरमा इजलासमा फर्कन भने तयार छैनन् । ‘न्यायिक विचलन देखिएको भनेर तीन सातासम्म अवज्ञा गरिएका प्रधानन्यायाधीशसँग फेरि कुन बहानामा इजलासमा सँगै बस्ने रु हामी उहाँसँगै इजलासमा बस्ने हो भने दलका नेताहरूजस्तै भागबन्डामा लागेका थियौं, न्यायालयको बृहत्तर सुधार हाम्रो अभीष्ट थिएन भन्ने अर्थ लाग्छ,’ एक न्यायाधीश भन्छन् ।

जबराले गोला नै तान्न नपाउने र उनले अब आइन्दा मुद्दा नहेर्न सहमति भएमा आफूहरू इजलासमा फर्कन सक्ने संकेत न्यायाधीशहरूले दिएका छन् । न्यायाधीशहरूबाट यति सन्देश पाएका मन्त्री बडूले त्यसका लागि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गरिरहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

कान्तिपुर