काठमाडौं, साउन १९ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेपछि अब न्यायपालिकामा के होला ? भन्ने संवैधानिक प्रश्न उठेको छ ।

जोशीलाई सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेपछि उनको सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशको पद पनि स्वतः समाप्त भएको हो त ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ ।

जोशीले वरिष्ठ न्यायाधीशको हैसियतले राजीनामा नगरेको खन्डमा उनीमाथि संसदले फेरि महाभियोगको कारबाही गर्न सक्छ वा सक्दैन र अर्को प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति कसरी अघि बढ्ला ? भन्ने विषयमा संवैधानिक सवालहरु जन्मिएका छन् ।

‘प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका उम्मेदवार जोशीलाई सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गर्दै वरिष्ठ न्यायाधीशको पद स्वतः जान सक्दैन । किनभने, संविधानमा कहीँ पनि सो विषय उल्लेख छैन’–सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले नागरिकसँग भने ।

केसीका विचारमा आफू प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतबाटसमेत राजीनामा गर्ने/नगर्ने भन्ने निर्णय जोशीले स्वेच्छाले गर्ने हो ।

जोशीनिकट सूत्रहरुकाअनुसार सो विषयमा उनले कुनै निर्क्योल गरिसकेका छैनन् ।

‘उहाँले यस विषयमा छलफल गरिरहनुभएको छ’–जोशीनिकट स्रोतले भन्यो–‘उहाँले सम्भवतः राजीनामा गर्नुहुन्न ।’

संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

यद्यपि, त्यस्तो कानुन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन भने सुनुवाइकाक्रमम आउने विविध कार्यविधिगत एवं सारभूतरुपमा उठ्ने यस्ता समस्याकोसमेत निराकरण हुन सकेको छैन ।

‘माथिको पदमा अस्वीकृत गर्दैमा वरिष्ठ न्यायाधीश पद नजाने भएपछि जोशीले वरिष्ठ न्यायाधीशको हैसियतले सर्वोच्चमा आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउँछन्’–केसीले थपे–‘उनीमाथि यही आधारमा अर्को महाभियोगको हतियार चलाइयो भने त्यस्तो कारबाही राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण हुने भइ न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्नसक्छ ।’

वरिष्ठको हैसियतले अर्को प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नहुन्जेल जोशी नै न्यायपरिषदको अध्यक्ष र संवैधानिक परिषदको सदस्यसमेत रहेकाले अर्को प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नसमेत व्यावहारिक समस्या आउनसक्छ ।

जोशी आफैंले न्यायपरिषदको बैठक बोलाउनुपर्ने र संवैधानिक परिषदको बैठकमासमेत उपस्थित हुने वा नहुने भन्ने गम्भीर समस्या पनि खडा भएको छ ।

संवैधानिक परिषदले भने पहिलाकै सिफारिसका आधारमासमेत प्रक्रिया त चाल्नसक्छ तर जोशीलाईसमेत उपस्थितिको जानकारी भने गराउनुपर्ने बाध्यता रहने अर्को संवैधानिक गाँठो हो ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीकाअनुसार जोशीको प्रमाणपत्रको विषयमा छानबिन नै नभइ संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार गर्दा आगामी दिनका लागि नराम्रो नजिर बसेको छ ।

नागरिक दैनिकबाट साभार ।