देखाउने दाँत : सरकारले लुकायो निर्मला हत्याकाण्डदेखि तुइन प्रकरणसम्मका प्रतिवेदन « Image Khabar


देखाउने दाँत : सरकारले लुकायो निर्मला हत्याकाण्डदेखि तुइन प्रकरणसम्मका प्रतिवेदन

कार्यान्वयन नहुने भएपछि समितिकाे औचित्य नभएको अधिकारकर्मीको भनाइ


मिरा बस्नेत
काठमाडौं । न्याय माग्दै नेपालगञ्जबाट २० दिन पैदल हिँडेर काठमाडौंमा कठोर आन्दोलन गरेका बाँकेका महिला अधिकारकर्मीहरू आफ्नै घरमा मृत फेला परेकी नकुन्नी धोबी र बेपत्ता भएकी निर्मला कुर्मीले न्याय पाउने आशा बोकेर फर्किएका छन् ।

सरकारले न्याय दिलाउने सुनिश्चितता सहित १ हप्ता भित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी गृहमन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ । न्याय माग्दै सडकमा उत्रनेको आन्दोलन रोक्न, जनमानसमा सरकारप्रतिको आक्रोश रोक्न सरकारले छानविन समितिलाई अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

महिला हिंसा, बलात्कारपछि हत्यालगायत विभिन्न घटनामा सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे गृह मन्त्रालय मौन छ । छानविन समिति गठन गरेर पीडितलाई न्याय दिए सरह मान्ने सरकारले छानविन समितिलाई राजनीतिक स्टन्टको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको छ ।

सरकारले गठन गर्ने छानविन समिति निष्पक्ष हुनेमा मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं आफैँ शंका गर्नुहुन्छ ।

निर्मला हत्याकाण्ड होस् वा दार्चुला तुइन प्रकरण, सरकारले यस्ता घटनामा गठन गरेका छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन भने कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

३ वर्षअघि कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला घिमिरेको हत्याकाण्डमा सरकारी छानविन समितिको प्रतिवेदन सहित चारवटा प्रतिवेदन तयार भए । तर, ती प्रतिवेदन सबै गृहमन्त्रालयकै दराजमा थन्किए । घटना भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले त्यसमा कुनै चासो देखाएको छैन ।

यस्तै, दार्चुलामा तुइनबाट नेपाली नागरिक महाकाली नदीमा खसेको घटनामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको संलग्नतामा भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । कुटनीतिक पहल गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सरकार थन्काएर बसेको छ ।

सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले काम गरे पनि सरकारले भने त्यसलाई आफू अनुकुल कार्यान्वयन गर्दा पीडितहरू न्यायबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको अर्की मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधान बताउनुहुन्छ ।

सरकारकै नेतृतवमा गठन हुने छानविन समिति कुनै पनि निचोडमा पुग्न नसक्ने र प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन नगर्ने मनोविज्ञानबाट प्रेरित हुने भएकाले प्रभावहीन छानविन समितिको औचित्य नभएको अधिकारकर्मीहरूको निष्कर्ष छ ।

देशको साधन श्रोत खर्च गरी आँखामा छारो हाल्नकै लागि बनाइने यस्ता समिति गठन गर्नुपूर्व यसको औचित्य र प्रभावको विषयमा निक्र्योल निकाल्न जरुरी छ ।