काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको एक खर्ब रुपैयाँमध्येको ४९ अर्ब सरकारले अन्तै खर्च गर्न लागेको छ ।

भारत सरकारले सम्झौता गरेको ऋण सहायताको ४९ अर्ब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खर्च गर्न नसक्ने जनाएपछि सरकारले अन्य आयोजनामा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उक्त रकम अन्य आयोजनामा लगाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय र भारत सरकारबीच सहमति जुटिसकेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए ।

भारतीय एक्जिम बैंकमार्फत आउने ऋण सहायता रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न नसकिने भएकाले अन्य पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणको तर्क छ ।

यो सहायता लिँदा निर्माण कार्यमा भारतीय निर्माण कम्पनी (ठेकेदार) नै हुनुपर्ने र त्यसमा लाग्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण सामग्री पनि भारतकै हुनुपर्ने सर्त भारतले राखेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

स्वास्थ्यचौकी, स्कुल, निजी आवास निर्माणलगायतमा यस्तो सर्त लागू गर्न कठिन भएको प्राधिकरण जनाउँछ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट