काठमाडौं, असोज २१ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दै गएको तरलताको समस्या समाधान गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको दबाब बढ्दै गएको र यसले ब्याजदरमा समेत वृद्धि भइरहेको प्रति परिसंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सुझाब समेत सुझाएको छ ।

राष्ट्र बैंक गम्भीर भएर पहल गरे तत्कालै समस्या टार्न सकिने अन्यथा समस्या विकराल हुनेतर्फ उसले सचेत पनि गराएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हाल तरलताको चाप देखिनुको मुख्य विषय कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात सिसिडी अनुपात हटाई कर्जा–निक्षेप सिडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुलाई मानेका छन् ।

चाडपर्वको समयमा नयाँ मुद्रा निकाल्ने प्रचलनले समेत तरलतामा चाप परेको उसको विश्लेषण छ । यस समस्याको समाधानका लागि आगामी पौष मसान्तसम्ममा सिडी अनुपात ९५ प्रतिशत कायम भए हुने तथा आगामी असार मसान्तभित्र क्रमशः ९० प्रतिशतसम्ममा ल्याउनु पर्ने गरी निर्देशन जारी गर्न परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

यस्तै हाल सरकारी निक्षेपको ५० प्रतिशतमात्र कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा ठूलो रकम लगानी योग्य हुने र विद्यमान तरलताको समस्या समेत कम हुने परिसंघको धारणा रहेको छ ।

तरलताको चाप रहने आँकलन गरिएका आगामी दुई महिनाका लागि संस्थागत निक्षेपकर्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संयमता अपनाउन पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।