-केशव भण्डारी/ईमेज

बुटवल, मंसिर २७ । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रकै शक्ति संर्घषकै कारण प्रदेश ५ को नाम र स्थायी राजधानी तोक्न ढिलाइ भइरहँदा सिफारिस समितिका सांसदहरु भने विदेश भ्रमणमा निस्केका छन् ।

राजधानीको नाम र केन्द्रबारे प्रतिवेदन दिने समय पटक–पटक थपेपनि समितिको प्रतिवेदन बुझाउन छाडेर सांसदहरु भारत भ्रमणमा गएका हुन् ।

प्रदेश ५ संसद्ले २०७५ साल साउनमै नाम र राजधानी सिफारिस गर्न विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

विशेष समितिले तीन महिनाभित्र नाम र स्थायी राजधानी सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा पाए पनि समितिले पटक–पटक म्याद थप्दै आएको छ ।

पछिल्लो पटक ६ महिना म्याद थपे पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन् । अहिले प्रतिवेदन पेश गर्ने समय सकिनै लाग्दा विशेष समितिका सदस्यहरु २१ मंसिरमा भारतको चण्डीगढ भ्रमणमा गएका छन्  ।

समितिको म्याद यहि ३० मंसिरमा सकिँदै छ । राजधानी र नाम तोक्ने सम्वन्धी मुख्य जिम्मेवारीको काम छाडेर विदेश शयरमा निस्कन नहुने भन्दै समितिकै केही सदस्यले विरोध गरेका छन् ।

यता मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पटकपटक छिट्टै सहमति बाटै यसको टुङ्गो लगाउने दाबी गरेपनी त्यस खालको वातावरण बनेको देखिदैन ।

सत्तारुढ नेकपाकै विवादका कारण प्रदेश ५ को राजधानी र नाम तय गर्ने बिषय अहिलेसम्म अलपत्र छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दाङ लैजान चाहने तर धेरै सांसदहरु अहिलेकै अस्थायी राजधानी बुटबललाई स्थायी बनाउनुपर्नेमा छन् ।

विवादकै बिच पछिल्लो पटक रुपन्देहीको सैनामैना–सालझन्डी क्षेत्र तथा कपिलवस्तुलाई राजधानी बनाउने बारे पनि चर्चा सुरु भएको छ । तर सत्तारुढ दलभित्रै चर्को विवाद छ ।

प्रदेशको राजधानी र नाम दुईतिहाइबाट टुंग्याउनुपर्ने प्रावधान छ । १२ जिल्ला रहेको प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, फोरमका ५, राजमो र राजपाका एक-एक सांसद छन्  ।

बुटवलका पक्षमा सांसदहरूको संख्या धेरै भए पनि दुईतिहाइ पुग्न सक्दैन् । शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध वा उनको जन्मस्थल लुम्बिनीसँग जोडिने गरी नाम राख्न सहमत जस्तै भए पनि एकमत भैसकेको छैन ।