काठमाडौं । सरकारले बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि रहेको संख्या अझै ४९ लाख ८० अर्थात १७.४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (ओपीएचआइ) को सहकार्यमा तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) र युनिसेफको सहभागितामा सार्वजनिक राष्ट्रिय बहुआयामिक गरीबी तथ्याकं (एमपीआई) प्रतिवेदले यस्तो देखाएको हो ।

सन् २०१४ को तथ्याकंको आधारमा पहिलोपटक सन् २०१७ को डिसेम्बरमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवेदन सन् २०१९ को आधारमा बुधबार दोस्रोपटक सार्वजनिक गरिएको हो ।

पहिलो प्रतिवेदनले सरकारले ७३ लाख ६५ हजार अर्थात २८.६२ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि रहेको तथ्याकं सार्वजनिक गरिएकोमा दोस्रो प्रतिवेदनले भने २३ लाख ८५ हजार बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि रहेको संख्या घटेको उल्लेख गरेको छ ।

आयोगको तत्कालीन प्रतिवेदनमा २८.६२ प्रतिशत उल्लेख भएपनि यद्यपि आयोगले बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममा भने ३०.१ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । विभागले उपभोग्य वस्तुको सार्वजनिक गरेको तथ्याकंमा बहुआयामिक गरीबी स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर तीन वर्गका १० सूचकका आधारमा मापन गरिएके केन्द्रीय तथ्याकं विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । कारोबार